काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल–माधव समूहले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय लिन निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइप्रति खेद प्रकट गरेको छ । पार्टीको आधिकारिकताबारे अहिलेसम्म आयोगले गरेका निर्णय माग गरी पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  पेरिसडाँडामा आज बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षमा रहेका पक्ष बाहेक सबैसँग गठबन्धन गर्न बाटो खुला गर्ने भएको छ ।  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई विरोध गर्ने सबैसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको नेता भीमबहादुर रावलले जानकारी दिए ।  बैठकले ती दलसँग सहकार्यका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  स्थायी कमिटी सदस्य रावलले भने, ‘हामी पर्याप्त छलफल गरेर मात्र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लान्छौं, छलफल गरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोकेर मात्र लैजान्छौँ, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामी खुला छौँ, सरकार नेतृत्वका लागि पनि खुला छौँ ।’  बैठकले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह, सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा  र केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापालाई दलको विधानविपरीत काम गरेको भन्दै छ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सो समूहले यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई गराइएको हस्ताक्षर व्यवस्थित नभएको भन्दै सम्बन्धितको नागरिकताको प्रतिलिपि र पार्टी सदस्यताको परिचयपत्रसमेत राखेर तीन ठाउँमा हस्ताक्षर संकलन तयार गरेको छ । 

छिटो निर्णय दिन पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून र स्थापित नजिरका आधारमा  यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उक्त सुझाव दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र  स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ ।’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद हालसम्म नटुङ्गिएको स्थितिमा उनीहरुको यो प्रतिक्रिया आएको छ । आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्यता  तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय  दिन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।