तेहरान । संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु अनुगमन गर्ने निकायका प्रमुखले राष्ट्रसंघीय अनुगमनकर्ताहरूलाई थप तीन महिना आफ्ना परमाणु केन्द्रहरूको अनुगमन गर्न दिन इरान सहमत भएको बताएका छन् । तर हतारमा गरिएको उक्त सम्झौताले इन्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षणकर्ताहरूलाई अब अनुगमनको कम मात्र पहुँच हुनेछ । त्यस्तै उनीहरूको आकस्मिक निरीक्षण गर्न पनि पाउने छैनन् । इरानले मंगलबारबाट निरीक्षणकर्तालाई दिइने पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई परिवर्तन गर्दैछ । सन् २०१५ मा भएको एउटा परमाणुसम्बन्धी सम्झौताबाट अमेरिका पछि हटेर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगाएका प्रतिबन्धहरू अमेरिकाले नहटाएकाले इरानले यो कदम चालेको हो । आईएईएसँगको सम्झौतापछि अब तेहरान र वाशिङ्टनलाई सम्झौतामा पुग्न थप समय प्राप्त भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि पुनः प्रतिबन्धहरू लगाएपछि इरानले सन् २०१५ मा ६ वटा विश्व शक्तिसँग गरेको सम्झौता अनुसार रोकेको उसको परमाणु कार्यक्रम फेरि सुरु गरेको थियो । गत वर्ष इरानले दुईवटा शंकास्पद क्षेत्रमा आईएईएका अनुगमनकर्ताहरूलाई जान रोकेको थियो । 
इरानले अमेरिका उक्त सम्झौतामा पूर्ण रूपमा नफर्केसम्म आफ्नो कार्यक्रम नरोक्ने बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले चाहीँ इरानले पहिले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् । इरानको परमाणु कार्यक्रम करिब २० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै आएको छ ।
इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बताउँदै आएको छ । तर अमेरिका र अन्यले चाहीँ उसले गोप्य रूपमा आणविक हतियार बनाउन खोजीरहेको भन्दै शंका व्यक्त गर्ने गर्छन् ।
इरानको पछिल्लो कदम के हो ?
इरानको संसद्ले मंगलबार पारित गर्ने एउटा कानुनअनुसार सरकारले आईएईएका निरीक्षणकर्ताहरूलाई छोटो सूचनामा नै घोषित वा अघोषित परमाणु केन्द्रहरूको अनुगमन गर्नका लागि रोक्नुपर्नेछ । इरानमा भएका वार्ताहरूपछि आईएईएका प्रमुख राफाएल ग्रोसीले तेहरानमा भने, ‘यो कानुन अस्तित्वमा छ । यो कानुन लागु हुन गइरहेको छ त्यो भनेको, मलाई पछुतो छ, ‘एडिसनल प्रोटोकल’ निलम्बित भएको छ ।’
‘एडिसनल प्रोटोकल’ले आईएईएलाई कुनै देशले पहिले नै घोषणा गरेका वा नगरेका परमाणु केन्द्रहरूको आकस्मिक अनुगमन गर्न दिन्छ । सन् २०१५ को सम्झौता अनुसार इरान यस्तो अनुगमन गर्न दिन सहमत भएको थियो । त्यसअघि उसले सन् २००६ मा त्यसलाई निलम्बन गरेको थियो । स्थिर र दिगो अवस्था बनाउनका लागि राजनीतिक सम्झौता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।–बीबीसी