याङ्गुन । म्यान्मामा सैनिक ‘कू’को विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सैनिक शासकले गरेको यो दमनको संयुक्त राष्ट्रसंघको निन्दा गरेको छ । लोकतन्त्र पक्षधरले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीको कारण नागरिकका मृत्यु भएको भन्दै जुन्ता सरकारको निन्दा भएको हो । सेनाले सत्ताकब्जा गरेको विरोधमा शनिबार म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । सैनिक ‘कु’को विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । राजधानी नेपिदअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको थियो । म्यान्माको दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा शनिबार भएको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव बढेको थियो । दुई हप्ताभन्दा बढी राष्ट्रव्यापी सडक प्रदर्शनमा शनिबार सबैभन्दा घातक दिनको रुपमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शनिबारको हिंसालाई ‘घातक हिंसा’ भनि निन्दा गरेका छन् । यो हिंसामा परी दुई जनाले ज्यान गुमाए भने ३० भन्दा बढी जना घाइते भएका छन् । एक चित्सिकका अनुसार मृतकमध्ये एक जनालाई टाउकोमा र अर्कोलाई छातीमा गोली लागेको हो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले झडपपछि एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ ।

‘ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार’ नामक राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले मृत्युको बारेमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । सुरक्षाकर्मीले कानून बमोजिम गरेका सुरक्षा कदमका कारण केही आक्रमक प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका भनि उक्त पत्रिकाले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेतालाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सुकीसहित सबै नेतालाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कंदै गएपछि गतसाता सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघले ‘लोकतन्त्रको पक्षधर म्यान्मारवासीमाथिको दमन अस्विकार्य रहेको’ बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले ‘म्यान्मारका जनताको आवाज विश्वले नियालिरहेको’ जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गतसाता आफ्नो देशमा रहेको एक अर्ब डलरबराबरको म्यान्मारको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने जनाएका थिए ।–एएफपी