काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शुक्रबार बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलको एकता प्रक्रियामा निकै ठूलो अन्योल र गतिरोध भएको भन्दै २० पृष्ठ लामो प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा उनले खासगरी भदौ २६ मा सकिएको स्थायी समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन जान नसकेको र पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने प्रयासमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । नेकपा सचिवालयको बैठक मङ्सिर ३ गते पुनः बस्ने छ । तर दुई नेताबीच भएको पत्राचार र आरोप–प्रत्यारोपका कारण पार्टी एकता अझ संकटमा परेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । ओली निकटस्थ नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्तावले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन् ।

ओली पक्षका नेताहरू के भन्छन् ?
‘म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफललाई अघि भढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’ नेता शंकर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन् । 
व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय भएको तर्क गर्दै उनले ‘अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र’ छन् तर ‘औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ’ पोखरेलले लेखेका छन् । दुई अध्यक्षबीच विवाद उत्पन्न हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवैसँग भेटेर समाधानको प्रयास गरेको थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढङ्गले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव’ बताउँदै त्यो ‘लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुन नसक्ने’ जनाएका छन् ।
शनिबार दिउँसो उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लंघन हो ।’
दलको केन्द्रीय सदस्य पनि रहेका थापाको थप धारणा छः ‘यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के संवाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्ने छ ।’
प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेका विषयहरु 

•  सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम आचरणहरूको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो ऐतिहासिक अवसर हेर्दा हेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौति अगाडि देखा पर्दै जान थालेको नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पैद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्यत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति झाँगिदै गएको ।
•  वस्तुतः, अन्ततः र मुख्यतः पार्टी र सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका
•  वहाँ (ओली) न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट वहाँले समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ
• वहाँ (ओली) ले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रूप र मान्यताअनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ
• कमरेड केपी ओली कहिल्यै फागुन १ गतेको कार्यक्रम (जनयुद्धका शहीदहरूको स्मृति दिवस) मा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन
• आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्रहत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न वहाँ (ओली) हिचकिचाउनु भएन
• भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भूभाग समावेश गरिनुपर्छ र भारतीय फौज नेपाली भूमिबाट हटाइनुपर्छ भनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्किएका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको देखियो
• मन्त्रिपरिषद्लाई निजी सचिवालयजस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरूलाई सचिवहरूसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति विवरण माग्ने जस्ता काम प्रधानमन्त्रीबाट भए
• वाइड बढी विमान खरिद, सुरक्षा छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातजस्ता प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर केपी ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो
• कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरिब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरूको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुभएन। ती समुदायका पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आलोचना गरियो
• स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुराले नेपालको शिर झुकेको छ
• सरकार सञ्चालनको दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपले असफल देखिनुभयो
• प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राख्नुभयो । पहिलेको सम्झौता भन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो ।

आदानप्रदानको पृष्ठभूमि
यसअघि २२ कात्तिकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए ।
त्यसमा पार्टी विभाजित हुनसक्ने संकेत ओलीले प्रचण्डलाई दिएको कुरा उठाइएको थियो । कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले बैठक बोलाउन खोजेको बताइँदै त्यस बेला ओलीले ‘त्यसो गरेकै दिन पार्टी फुट्यो भनेर आफूले लिने’ बताउँदै बैठक बस्न असहमति जनाएको कुरा उल्लेख छ ।

‘बहुमत नमान्ने’, ‘सचिवालय तपाईंको गुट हो, स्थायी कमिटी हुल्लडबाज हो र केन्द्रीय कमिटी सडकछाप हो, यिनको बैठक के आवश्यकता’ जस्ता शब्दावली ओलीले प्रयोग गरेको भनिएको सन्दर्भ ती सदस्यले उठाएका थिए ।
कात्तिक २५ गते ओलीले उत्तर दिँदै एकताका विषयमा र पार्टीका सर्वोच्च निकायहरूको अपमान गरेको तिनका बहुमत नमान्ने कुराहरू ‘संगीन आरोप’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीको पत्रमा के छ
उनले पत्रमा भदौ २९ मा भएको पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनको स्मरण गरेका छन् । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई राजीनामा गराई केही मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रचण्डको जोड रहेको ओलीले जनाएका छन् । 
ओलीले लिखित रूपमा यस्तो कुरा राख्नु अशोभनीय हुने ठानेको बताउँदै प्रचण्डको ‘ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति रहेको’ जनाएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठणसम्बन्धी दोस्रो विकल्पमा ‘एउटा अवधि पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गरी नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने विषयमा दुई पूर्वाधार नभई नेकपा मुखरित हुनेगरी एक पटकभन्दा बढी चुनाव जितेका कमरेडहरूलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिमण्डलको सहभागितामा सन्तुलन मिलाउने’ प्रस्ताव आफूले गरेको ओलीले जबाफमा लेखेका छन् । तर उक्त मापदण्डअन्तर्गत प्रचण्डको केही सम्भावित नाममा आपत्ति रहन गएको ओलीको दाबी छ ।
पत्रमा ओलीले लेखेका छन्, ‘दुई अध्यक्षबीच आपसी छलफलमा चर्चा गरिएका नामलगायतका विषयको कम्तीमा पनि लाज राख्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट रहेकाले यहाँ ती कमरेडहरूको नाम उल्लेख गर्न चाहन्नँ ।’ ओलीले आफूलाई सबै गडबडीको जिम्मेवार ठह¥याउने नेताहरूले ‘आफूले भने निरन्तर गुटबन्दी जारी राखेको, त्यसको आधारमा अड्को थाप्ने शृंखला जारी राखेका’ आरोप लगाएका थिए ।
भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकअनुसार सरकार सञ्चालनको यश र अपयश आफूले लिने तर पार्टीको एकीकरणको जिम्मा पाएका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले समेत त्यसको जिम्मेवारी र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रचारको जिम्मा पाएका प्रवक्ताले पार्टीको संयन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेको समेत जनाएका छन् ।
ओलीले कार्यकर्तामाझ भएका विवाद र सरकारका राम्रा कामको समर्थन नभएका प्रसंग पनि उठाएका छन् ।
बैठकबारे आफूले ‘कार्यसूची नै तयार नगरी बैठक बस्न मिल्दैन’ भनेकोमा कुरालाई अर्को रूपबाट ब्रीफिङ गरिएको उनको दाबी छ । उनले आफू अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नहुने बताइसकेको भन्दै पत्रमा लेखेका छन्, ‘चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीले लाखौँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?’
उनले अहिलेको समस्याको मुख्य जड ‘निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकांक्षाको प्रतिफलबाहेक केही नभएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले के लेखे
कात्तिक २८ मा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्रमा ओलीको जबाफ ‘चिप्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको झुटको पुलिन्दा’ रहेको जनाए । ओलीबाट तथ्यको ‘तोडमरोड र तल्लो स्तरको झुटको खेती भएको’ प्रचण्डको दाबी थियो ।
प्रचण्डले पत्रमा लेखेका छन्ः ‘म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक चुनौती दिन चाहन्छु मैले कहाँ र कहिले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री कमरेड ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति जनाएँ ?’ प्रचण्डले रामबहादुर थापालाई गत साता आफैँले उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राखेको समेत बताए । पूर्वमाओवादी खेमाका थापा यसबीचमा धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा आयोजित अनौपचारिक बैठकमा सहभागि भएका थिएनन् । ओलीलाई बैठक बोलाउन लेखिएको पत्रमा समेत उनले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
प्रचण्डको थप भनाइ छः ‘अति गर्नु, अतिचार नगर्नू’ भन्छन् यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, ‘इनफ इज इनफ ।’
प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षको कुर्सी हटाएर अपमानित गर्ने स्तरमा पनि ओली पुगेको पत्रमा लेखेका छन् ।