काठमाडौँ, १९ पुस । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार बनाउन कार्ययोजना माग गरेको छ । 
समितिको आज बसेको बैठकले कोभिड–१९ का कारण कार्यालय, विद्यालय, कलेज, बैङ्कलगायतका संस्थाले इन्टरनेटमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गरिरहे पनि टेलिकमले प्रभावकारी सेवा नदिएको उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजना एक महिनाभित्र पेस गर्न समितिले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देश गरेको छ । गत वर्ष सोही व्यहोराको निर्णय गरिएकामा पुनः निर्देश गरिएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन्। 
समितिले ‘फोर जी’ विस्तार गर्न मुलुकका बाँकी ४३ पालिकामा कहिलेसम्म विस्तार गरिन्छ र लक्ष्यअनुसार निर्माण गर्न बाँकी २२८ टावर निर्माणको कार्ययोजनासमेत माग गरिएको छ । समितिले टेलिकमलाई आवश्यक जनशक्ति तत्काल पदपूर्ति गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले कुनै पनि संस्थालाई प्रोत्साहन वा निरुत्साहन हुने गरी नभई संस्थाको हितमा हुने गरी कार्यविधि तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यान पु¥याउन पनि निर्देशन दिएको छ । टेलिकमलगायत मन्त्रालयअन्तर्गतका आम सञ्चारमाध्यमका ऐननियममा संशोधन गरी तिनको सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पनि निर्देश गरिएको छ । 
सभापति खड्काले समितिमा नै विगतमा कर्मचारीभन्दा फरक काम राजनीतिक नेतृत्वले नगर्ने भए मन्त्री किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेकाले यसमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने औँल्याए। उनले धेरै संस्थामा अहिले पनि कानुन संशोधनमा ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ऐनकानुन बनाउन लाग्नेभन्दा नियमावली आफूलाई चाहिए जसरी नै बनाएको पाइएको छ ।”
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले कतिपय ठाउँमा टेलिकमको सेवा नपुगेको र पुगेका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय नभएको भनी प्रश्न उठिरहेको बताए । टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता घटाइनुले शङ्का उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।  
समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रसम्म टेलिकमको सेवा विस्तार हुन नसकेको बताए । टेलिकमभित्रै एउटा तहबाट भएको कामको अर्को तहमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । समितिकी सदस्य रङ्गमती शाहीले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले टेलिकमको सेवा नपाउँदा जनप्रतिनिधिले गाली खानु परेको बताइन्। टावर निर्माण गर्दा उचाइमा गर्दा धेरै बस्ती समेटिने उहाँको भनाइ छ । 
समितिकी सदस्य कमला रोकाले दुर्गम क्षेत्रमा मान्छे हराउँदा पनि टेलिफोन सम्पर्क नहुँदा खोज्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन् । वन क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै उनले त्यो हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले युटिलिटिसम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा निर्माणमा समस्या आइरहेको बताए। वन क्षेत्रमा त्यसमा पनि सामुदायिक वनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रतिमा वैद्यले अरू किसिमका युटिलिटी निर्माण गर्दासमेत टेलिकमको सेवालाई अवरुद्ध गरिरहेको बताए । 

पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका अवरोधबारे संसीय समितिको चासो
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयका नेतृत्वसँग चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को हालसम्म भएको पूँजीगत खर्च अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, शहरी विकास र  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग पूँजी खर्चको अवस्था र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी माग गरेको हो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले आयोजना समयमा पूरा गर्न वन, खरिद ऐन, प्राविधिक जनशक्ति, झण्झटिलो प्रक्रिया, बजेट निकासामा ढिलाइ, जग्गाप्राप्ति, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र र फितलो अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए ।
हालसम्मको अभ्यास तथा राज्यको पूर्वाधार निर्माणको क्षमता र बजेट विनियोजनका आधारमा फागुनदेखि असारसम्मको अवधि नै पूर्वाधारणका कामले केही गति लिने गरेको विगतका तथ्याङ्क सो अवसरमा प्रस्तुत गरियो ।  बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले पूँजीगत खर्च वास्तविकतमा आधारित भए नभएको परीक्षण गर्ने हो भने अझै निराशा जनक अवस्था देखिने बताए । 
 उनले भने, “संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन नगर्दासम्म प्रत्येक वर्ष एउटै कुरा दोहोरिँदै आएको छ, पूँजीगत खर्चभित्र के केमा खर्च भयो भनेर हेरियो भने फेरि निराशा जनक अवस्था हात लाग्छ भन्ने हो ।” “पूँजीगत खर्चमा मेसिनरी, ल्यापटप र गाडीसमेत खरिद गरिने हुँदा वास्तविकतामा खर्च गरिएको छ कि अरु केहीमा भन्ने प्रश्न रहेको बताउँदै सचिव अर्यालले भने, “बजेट विनियोजन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र मानव स्रोतमा समस्या छ, आयोजना कार्यान्वयमा पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्छ, परिणाम ल्याउन दबाबले गुणस्तर क्षय हुने गरेको छ ।”