न्यूयोर्क अमेरिको । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सोमबार सबै मध्यपूर्वका देशहरूलाई आणविक हतियार वा अन्य सामूहिक विनाशका हतियारहरू नभएको क्षेत्रको दृष्टिकोणलाई कार्यशील वास्तविकतामा परिणत गर्न आह्वान गरेका छन् ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले न्यूयोर्कमा आणविक हतियार र आम विनाशका अन्य हतियारहरू मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्रको स्थापनासम्बन्धी सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा बोल्दै  उक्त आग्रह गरेका हुन् । सन् १९६७ देखि विश्वभर पाँचवटा यस्ता क्षेत्रहरू स्थापना भएका छन् जसमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, दक्षिण प्रशान्त, दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रिका र मध्य एशिया छन् । तिनीहरूले सबै संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रहरूको ६० प्रतिशत समेट्दछन् त्यो भनेको लगभग सम्पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध हो। त्यस्ता क्षेत्रहरू विस्तार गर्नाले सुरक्षित संसार निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने महासचिवको बुझाइ छ ।
“यो विशेष गरी मध्य पूर्वको मामला हो, जहाँ आणविक कार्यक्रमको चिन्ता जारी छ, र द्वन्द्व र गृहयुद्धले ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक हताहती र पीडा निम्त्याउँदैछ, स्थिरतालाई कमजोर बनाउँदैछ र सामाजिक र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्यााइरहेको छ,“ गुटरेसले भने । संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुखले सबै पक्षहरूलाई संयमता अपनाउन र द्वन्द्वबाट बच्न आह्वान पनि दोहोर्याएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, उनले संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) लाई  जोड दिएका छन् । जसलाई सामान्यतया इरान आणविक सम्झौता भनिन्छ । जेसीपीओएमा इरानसँगै युरोपेली संघ र सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यहरूः चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए। यद्यपि, अघिल्लो प्रशासनको अधीनमा वाशिंगटनले मे २०१८ मा उक्त सहमति फिर्ता लिएको थियो। इरानको आणविक कार्यक्रम र व्ऋएइब् को पुनरुत्थानमा वार्ता, यो हप्ता भियनामा पुनः शुरु भएको छ ।  महासचिव गुटेरेसको बुझाइमा मध्य पूर्व आणविक हतियार मुक्त हुनुको सकारात्मक नतिजा आणविक नियन्त्रण बाहिर विस्तार हुनेछ भन्ने हो ।
“यसले रासायनिक र जैविक हतियारहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई बलियो बनाउनेछ। यसले विश्वास निर्माण गर्नेछ र तनाव कम गर्नेछ । द्वन्द्व र मानवीय पीडालाई रोक्न सहयोग गर्नेछ“ उनले तर्क गरे । उनका अनुसार यसले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यहरू हाँसिल गर्ने लगायतका प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्न क्षेत्रीय हतियारको दौड घटाउने र अति आवश्यक स्रोतहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।– रासस/एएनआई