हङकङ । हङ्कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीन सरकारले त्यो कदमको निन्दा गरेको छ । उनीहरूको सामूहिक राजीनामालाई चीनले हङ्कङमा चिनियाँ अधिकारलाई ‘खुला चुनौती’ दिइएको अर्थमा बुझेको छ । चार सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएपछि अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा दिएका थिए । धेरैले हङ्कङको सीमित प्रजातन्त्र अहिले संकटमा परेको भन्ठानेका छन् 

के भन्छ यूके ?
यूके सरकारले चीनले हङ्कङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । हङ्कङ पहिला ब्रिटिश उपनिवेश थियो । सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिँदा बेइजिङले ५० वर्षसम्म हङ्कङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने वाचा गरेको थियो । यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने बुधवारको निर्णयपछि चीनको आलोचना गरेका छन् । ‘निर्वाचित विधायकहरूलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम लाद्नु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन–ब्रिटिश संयुक्त घोषणाको स्पष्ट उल्लंघन हो’, उनले भने, ‘चीनले फेरि पनि आफ्नो वाचा भङग गरेको छ र हङ्कङको उच्च तहको स्वायत्तताको अनादर गरेको छ ।’ जे भयो त्यो ‘एकदलीय तानाशाही’ तिर जाने कदम भएको भन्दै अमेरिकाले पनि चीनको निन्दा गरेको छ । तर हङ्कङ सरकार र चिनियाँ अधिकारीहरूले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । गत वर्ष हङ्कङमा विशाल प्रदर्शन र हिंसा भएपछि मुख्यभूमि चीनले हङ्कङमा दमनको उपाय अवलम्बन गर्न थालेको छ ।

अन्तिम अवज्ञा
जुन महिनामा नयाँ सुरक्षा कानुन पारित भएपछि धेरै आन्दोलनकारीहरू हङ्कङबाट भागेका छन् तथा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पन्ध्र सांसदले राजीनामा दिएपछि अब हङ्कङको संसद्मा चीनप्रति बफादार मानिएका नेताहरू मात्र बाँकी छन् । बिहीवार एक सांसदले विरोध गर्दै संसद् भवनमा नेत्री क्यारी लामले हङ्कङलाई आघात पु¥याइरहेको सन्देश दिने ब्यानर झुन्ड्याएका थिए । ‘उनी १० हजार वर्ष गन्हाउनेछिन’, त्यसमा लेखिएको थियो । गत वर्ष हङ्कङमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । चीनको हङ्कङ र मकाउ मामिला हेर्ने निकायले ती सांसदहरूले सामूहिक रूपमा संसद्बाट बाहिरिएर चीन सरकारको अधिकार र ‘बेसिक ल’ भने हङ्कङको लघु–संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको बिहीवार जनाएको छ । हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कानुन उल्लंघन गरे आजीवन जेल हुनसक्ने
हङ्कङको संसद्मा केही सांसदलाई घिसारेर बाहिर निकालियो । उसका अनुसार उक्त कदमले प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध हठ र जिद्दी गरेको देखिएको छ । ‘यदि ती सांसदहरूले आफ्नो राजीनामाबाट उग्र विपक्षीलाई उक्साउन र वैदेशिक हस्तक्षेप खोजेका हुन् भने उनीहरूको सोचाइ ठिक छैन’, उक्त निकायका प्रवक्ताले भने ।

कसरी यो अवस्था आयो ?
बुधवार चीनको नेशनल पीपल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले यदि हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरे, चीनको सार्वभौमसत्ता अस्वीकार गरे, विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारे वा अन्य कुनै किसिमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पु¥याए सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने एउटा प्रस्ताव पारित ग¥यो । त्यसलगत्तै हङ्कङको नगर परिषद् भनिने संसद्बाट विपक्षका चार सदस्यलाई पदमुक्त गरियो ।
त्यसपछि १५ सदस्यले उनीहरूप्रति एकबद्धता प्रकट गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे । बिहीवार उनीहरू परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन् । विकसित घटनाक्रमले बेइजिङले हङ्कङको स्वायत्ततालाई अनादर गरेको स्पष्ट भएको राजीनामा दिने एक सांसद वु चि–वाईले संवाददाताहरूलाई बताए ।
म यति भन्न सक्छु यो बेइजिङ सरकारले लामो समयदेखि बनाउँदै आएको षड्यन्त्र हो । अनि आज उनीहरूले कथाको पटाक्षेप र ‘एक देश, दुई पद्धति’ सकिएको विश्वलाई बताए’ वु भी–वाईले भने ।
तर प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनकारीहरूले आफूले हार नमान्ने उद्घोष गरेका छन् । हङ्कङको ७० सदस्यीय संसद्मा विपक्षका २१ सदस्य थिए । अब तीमध्ये दुई जनामा मात्र बाँकी छन् ।

चार सांसद किन पदमुक्त भए ?
हङ्कङका अधिकारीहरूले ती चारजना आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न यसअघि नै अयोग्य भइसकेका थिए । सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने निर्वाचन अर्काे वर्षका लागि सरेको छ । आलोचकहरू हङ्कङको संसद् चीनको कठपुतली हुने आशंका व्यक्त गर्छन् ।
बेइजिङ र हङ्कङका अधिकारीहरूले उनीहरूले कसरी नियम उल्लंघन गरे भनेर बताएका छैनन् ।
तर हामीलाई थाहा भएअनुसार उनीहरू मध्यमार्गी थिए र उनीहरूले कहिल्यै हङ्कङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेका थिएनन् । चीनलाई हङ्कङ हस्तान्तरण गर्दा ब्रिटेनसँग भएको सहमतिमा त्यहाँ आफ्नै कानुनी प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था र बोल्ने र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता ५० वर्षसम्म हुने उल्लेख थियो । त्यहाँको आधारभूत कानुनमै ‘एक देश, दुई पद्धति’ समाविष्ट छ । बीबीसी