राजनीति
समाचार
समाज
अर्थतन्त्र
खेलकुद
स्वास्थ्य
जलवायु/मौसम
स्थानीय सरकार
धर्म/संस्कृति
थप
सुरक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिनिधिसभा
परराष्ट्र/कुटनीति
सहकारी
प्रदेश सभा
राष्ट्रिय सभा
ऊर्जा
अपराध
पर्यटन
शिक्षा
संघ–प्रदेश निर्वाचन
जीवनशैली
कृषि
सम्पादकीय
गृहपृष्ठ
राजनीति
समाचार
समाज
अर्थतन्त्र
खेलकुद
स्वास्थ्य
जलवायु/मौसम
स्थानीय सरकार
थप
धर्म/संस्कृति
सुरक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिनिधिसभा
परराष्ट्र/कुटनीति
सहकारी
प्रदेश सभा
राष्ट्रिय सभा
ऊर्जा
अपराध
पर्यटन
शिक्षा
संघ–प्रदेश निर्वाचन
जीवनशैली
कृषि
सम्पादकीय
सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
Weather Update
समाचार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारः विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारः विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक
पहिलो चौमासिकमा तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन
शब्दपाटी
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
बुटवल, ३ मंसिर : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार कुल विकास बजेट २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजारमध्ये ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ मात्र पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको हो । यो कुल विकास बजेटको दुई दशमलव ८३ प्रतिशत हो । समग्र बजेटको खर्च प्रगति भने ७ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । कुल बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखमध्ये दुई अर्ब ८७ करोड एक लाख ४६ हजार २३० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको छ भने कानुन, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दुई करोड २८ लाख बजेटमध्ये २४ लाख ५४ हजार २४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १५ लाख २० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार लाख सात हजार ६०१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयको विकास बजेटको खर्च प्रगति पनि निराशाजनक छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ७४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले दुई दशमलव १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने नाै दशमलव ६३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिव छ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख छ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ दुई अर्ब २३ करोड ४४ लाख ४२ हजार ७२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततफ ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार्दै सरकार परिवर्तन, बजेटप्रतिष्थापन आदि कारणले सोंचे जति काम गर्न नसकिएको दाबी गरे ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
२०:५७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लोकप्रिय
नंः १
गगन थापाको राजिनामा विकल्प होइन : ललितपुरका कांग्रेस जनप्रतिनिधि
नंः २
रास्वपालाई पत्याएनन् मतदाताले, रहेन कम्युनिस्ट ‘गढ’
नंः ३
रास्वपाको बहुमतपछि शेयर बजारमा ३ मिनेटमै तीन सर्किट, आजका लागि बजार बन्द
नंः ४
समानुपातिकतर्फ रास्वपालाई मात्रै ४१ लाख बढी मत
नंः ५
गोरखा–१ मा सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै
विशेष
दुई युवाले चिरे ईभी गाडीहरु छोटो दूरीको लागि मात्र हो भन्ने मान्यता
सोमबार, असार ९, २०८२
अन्तर्वार्ता
बीमा दुरुपयोग रोक्न स्वतन्त्र क्लेम जाँच इकाइ अनिवार्य :डा. शम्भुप्रसाद आचार्य
शुक्रबार, फागुन ८, २०८२
चुनावपछि ठूला दलहरूबीच सहमति गरेर १० वर्षे दीर्घकालीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ : हेमराज ढकाल
बुधबार, माघ २८, २०८२
वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरुको शिर–पुच्छर छैन, प्रतिस्पर्धा पूरानै दलसँग हुन्छ : डा.प्रकाश शरण महत
मंगलबार, माघ २७, २०८२
कम्युनिस्ट एकताको अभ्यास ‘चुनाव जित्न मान्छे थुपार्ने’ माध्यम मात्र हो : विप्लव
बिहीबार, माघ २२, २०८२
देशलाई निकासा दिने हो भने चुनाव बाहेक अरु विकल्प छैन : अष्टलक्ष्मी शाक्य
बिहीबार, माघ २२, २०८२
नयाँ पुस्ताले श्रीस्वस्थानी कथा सुन्ने मात्र नभइ अर्थ खोज्न थालेका छन : ज्योतिष तारा लोचन न्यौपाने
आइतबार, माघ १८, २०८२
जीवनशैली
बुढ्यौलीमा स्मरणशक्ति कमजोर किन हुन्छ ?
शनिबार, माघ ३, २०८२
शनिवार ‘सगून ज्वेलर्स प्रेजेन्ट्स मिसेस भोग नेपाल–२०२५’को अडिसन
शुक्रबार, पुस ११, २०८२
पाँच महिनामा नेपालीले प्रयोग गरे १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको स्मार्टफोन
मंगलबार, पुस ८, २०८२
अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै
मंगलबार, मंसिर ९, २०८२
चीनमा विदेशी जनावर पाल्नेको संख्या बढ्दो, छेपारो र कछुवा प्रजाति पाल्ने मात्रै १ करोड ७० लाख
आइतबार, कात्तिक ३०, २०८२
दक्षिण चीनमा नीलो लोबस्टरको उत्पादन बढ्यो
बिहीबार, कात्तिक २७, २०८२
शिक्षा
नयाँ सरकारले नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा शिक्षकहरुको जोड
शनिबार, फागुन ३०, २०८२
युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वान
शुक्रबार, फागुन ८, २०८२
दलहरुको घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षा होइन, रोजगार र स्रोतको स्पष्ट खाका चाहिन्छ : डा.विष्णु कार्की
बिहीबार, माघ २९, २०८२
घोषणापत्रमा शिक्षा नीतिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण समेट्न राजनीतिक दललाई प्याब्सनको आग्रह
सोमबार, माघ २६, २०८२
शिक्षामा लगानी गर्न राज्यले ‘पैसा छैन’ भन्नु वहानामात्र हो : लक्ष्मी किशोर सुवेदी
शनिबार, माघ १०, २०८२
आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै
शनिबार, माघ १०, २०८२
गोदावरी नगरले गर्यो विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान
बिहीबार, पुस १७, २०८२
गोदावरी नगरले गर्यो विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयलाई सम्मान
बुधबार, पुस १६, २०८२
समाचार
ईनिशा विक हत्याको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पीडित परिवारको माग
सोमबार, चैत २, २०८२
तत्कालीन निर्देशक भण्डारी र उप-प्रबन्धक थापाविरुद्धको मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
सोमबार, चैत २, २०८२
सेवा प्रवाह सहज बनाउन काठमाडौं प्रशासनमा ‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम’ मोडेल लागू
सोमबार, चैत २, २०८२
बीमा बोर्ड र पञ्जिकरण विभागबीच सहकार्यका लागि समझदारीमा पत्रमा हस्ताक्षर
सोमबार, चैत २, २०८२
नेपाल अहिले नयाँ परिवर्तनको चरणमा छ : प्रधानमन्त्री कार्की
सोमबार, चैत २, २०८२
थप समाचार
ईनिशा विक हत्याको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पीडित परिवारको माग
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
तत्कालीन निर्देशक भण्डारी र उप-प्रबन्धक थापाविरुद्धको मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
सेवा प्रवाह सहज बनाउन काठमाडौं प्रशासनमा ‘पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम’ मोडेल लागू
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
बीमा बोर्ड र पञ्जिकरण विभागबीच सहकार्यका लागि समझदारीमा पत्रमा हस्ताक्षर
शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८
Subscribe Newsletter
×