काठमाडौं । तीन साता लामो तनावपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी सचिवालय बैठकका लागि तयार भएका छन् । ओली यसअघि बैठक बोलाउने विषयमा टसका मस नहुँदा नेकपा सचिवालय बैठक अनिश्चित हुँदै आएको थियो । शुक्रबार बस्ने तय भएको सचिवालय बैठकका लागि एजेन्डा भने तय भएका छैनन् । एकअर्का समूहले विरोधीमाथि दबाब बनाउन चालेका कदम, नेताहरुबीच उत्पन्न अविश्वास र उनीहरुले दिएका अभिव्यक्तिले शुक्रबारको बैठक सहज नहुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । शुक्रबार बस्ने बैठकलाई लिएर ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले बिहीबार भिन्दाभिन्दै छलफल गरेका छन् । 
दाहालले सचिवालयका पाँच नेतासँग खुमलटारमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । उता ओलीले पनि निकट नेताहरुसँग बैठकको तयारीलाई लिएर बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् ।
भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्तावको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति छैन । बरु नेकपामा दुवै पक्षले एक–अर्काले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
आरोप प्रत्यारोपकैबीच बस्न थालेको बैठकमा पनि विगतमा जस्तै तनावको सम्भावना छ । महासचिव बिष्णु पौडेल दुवै समूहलाई मिलाएर जाने गृहकार्यमा छन् । त्यसैले सचिवालय बैठक स्थायी कमिटीले लिएका तिनै निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छ वा ती अधुरै रहेका निष्कर्षसहित थप नयाँ निर्णय गर्ने दिशातर्फ जान्छ ? यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन ।
दाहाल–नेपाल समूह भने सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटीले लिएका निर्णय कार्यान्वयनबाहेक अन्य मुद्दालाई पनि प्रवेश गराउने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली भदौ २६ को निर्णयबाट पछाडि हटेको यो समूहको निष्कर्ष छ । ओली समूह भने सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रने तयारीमा छ । 
दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबारको बैठकमा स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषय, स्थायी कमिटी निर्णयविपरित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद, भारतीय गुप्तचर रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमण, कोभिड–१९ को अवस्था, संघीयताको मुद्दालगायतका विषय उठाउने तयारी छ ।
‘बैठकका लागि औपचारिक एजेण्डा त आईसकेका छैनन् । तर, पार्टीमा देखिएको संकट र त्यसको निवारणको विषयमा छलफल हुन्छ’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्योसँगै कोभिड–१९को महामारीबाट आम जनता पिडित छन् र स्वास्थ्य संकट पनि तीव्र रुपमा देखापरेको छ । जनजीविकाको संकट पनि देखिएको छ । अर्थतन्त्रको संकटलगायतका विषयमा छलफल गर्छाैं ।’
खास गरेर दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनप्रति ओली इमान्दार नभएको दाहाल–नेपाल समूहको बुझाई छ । ओली र दाहालबीचको सहमतिअनुसार स्थायी कमिटी बैठकले ओली जारी संसद्को कार्यकालभर प्रधानमन्त्री रहने र दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भई पार्टी चलाउने निर्णय लिएको थियो ।
त्यसैले यो मुद्दालाई पनि बैठकमा प्रवेश गराउने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ । विगतमा जस्तै आलोचना र आत्मआलोचना अनि पुन नयाँ सहमतिको विकल्प पनि कायमै छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदाललते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनको मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । योसँगै नेकपाको सचिवालयको समीकरणमा फेबदल आउने अनुमान पनि केही नेताले गरेका छन् । विगतमा गौतमले पाँच सदस्यीय सचिवालय समूहमा बस्ने र त्यहाँबाट निस्कने गरेका थिए ।
पछिल्लोपटक दाहाल–नेपाल समूहमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ छन् । ओलीलाई ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र महासचिव पौडेलको साथ छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राजीनामा माग्न सक्ने सम्भावना आकलन गरेर ‘कुनै हालतमा राजीनामा नदिने’ बताइसकेका छन् । बुधबार संखुवासभाको किमाथांका पुगेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन, जनताको माया र विश्वासले देशको प्रधानमन्त्री भएको हुँ । त्यसैले कसैको रहर र चाहना पूरा गर्न राजीनामा दिन्नँ ।’
त्यसअघि कात्तिक १९ मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू विचार गर्नुस्, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? मेरा लागि होइन देशका लागि, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन ।’
तर, दाहाल–नेपालसमूहले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाएको छैन । उनीहरुको बैठक बस्नुपर्ने माग भने थियो । त्यसैले पटकपटक बैठकको सहमतिका लागि आग्रह गर्दा पनि ओली तयार नभएपछि कात्तिक २१ मा दाहालले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए ।
पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागि थिए । त्यसदिन बैठकको सहमतिका लागि अध्यक्ष ओलीलाई लिखित पत्रसहित सामूहिक भेटेर आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार कात्तिक २२ मा अध्यक्ष दाहालसहितका पाँच नेताले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई पेज लामो पत्र बुझाएका थिए । पत्र बुझाउँदै दुई दिनभित्र बैठक बोलाउन समयसीमा दिएका थिए । यसबीचमा पनि बैठकका लागि ओली सहमत नभएपछि मंलगरबार अध्यक्ष दाहालले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई २७ गते बिहीबारलाई बैठकको प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकको प्रस्ताव गर्दा सहमत नभएको बरु ‘भिड्ने भए भिड्ने’ भन्ने जवाफ ओलीले दिएको ब्रिफिङ दाहालले नेताहरुलाई गरेका थिए । ओलीलाई भेटेपछि सोही दिन दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुबीच पार्टी मुख्यालयमा छलफल भएको थियो । छलफलले सचिवालय बैठकका लागि बिहीबारसम्म पर्खिने निष्कर्ष निकालेको थियो । बिहीबारसम्म पनि ओली तयार नभए दाहाल–नेपाल समूह बहुमत सदस्यको भए पनि औपचारिक बैठक बस्ने तयारीमा जुटेको थियो । एक दिनपछि अर्थात् शुक्रबारका लागि ओली सहमत भएपछि दाहालसँगको परामर्शमा महासचिव विष्णु पौडेलले अपराह्न ४ बजेलाई बैठक आह्वान गरेका छन् ।
१५ कात्तिकमा ओली र दाहालबीचको भेटमा सँगै बस्न नसक्ने भए अलग–अलग बाटो लाग्नेसम्मको वार्ता भएको थियो । त्यहीबाट विकसित नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप हुँदै दुवै समूहले आ–आफ्नो तयारी गरेका थिए ।
भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकयता तीनपटक सचिवालय असोज ४, ६ र २० गते बैठक बसेको थियो । नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । असोज ४ को सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम र विविध गरी चार एजेन्डा तय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डा त्यसैदिन र असोज ६ को बैठक संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा छलफल भए पनि औपचारिक निर्णय र मापदण्ड भने बन्न सकेन । १० दिनभित्र सांगठनिक एकीकरणका काम टुंगाउने पनि निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि असोज २० को बैठकमा दुई अध्यक्षहरूबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि पुनः अर्काे बैठक बस्ने भन्ने मात्रै निर्णय भएको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसैले तनावका बीच शुक्रबार बस्ने बैठकले नेकपाको विवादको दिशा तय गर्नेछ ।