काठमाडौँ, ३० कात्तिक । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिताले चर्को रुप लिएको देखिएको छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमिता हुने गरेको देखिएको हो । सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कूल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का छन् । यसैगरी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) को १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसङख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र  अर्थको २.०९ रहेका छन् ।
प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगमा प्रदेश १ बाट १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
आव २०७७÷७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ । आठ हजार ९३ उजुरी चालु आवमा सरेका छन् । आयोगले प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर ४८८ उजुरीमाथि कारबाही गरेको छ । एक सय १४ वटा मुद्दा दायर गरिएको, ८८ वटा सुझाव दिइएको, ११ वटा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको, २६४ मुद्दा तामेली र ५ वटा मुल्तबीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । कारबाहीबाट आयोगले रु छ करोड ३६ लाख ९० हजार २२४ रुपैयाँ असुरउपर गरेको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सरोकार, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना÷कार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
 
ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान जारी

आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय जनतामा आर्थिक अनियमितासम्बन्धी सचेतना बढेका कारण स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी बढेको हुन सक्ने बताए । 
आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उहाँले ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । “ठूला भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेकाले ती विषय अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन”, उन भने ।

ग्ण्डकीका प्रदेश प्रमुख समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख रमेश सिवाकोटीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आयोगहरूले इमान्दारिता र जिम्मेवारितालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।    
अख्तियारले सानामाछा मात्र समाप्तने नभई ठूला ठूला भष्टाचार गर्ने गतिविधिको अन्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । 
गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा ९३२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए भने ५०० वटा पछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट हेर्दै आएको पूर्वी नवलपरासीमा भने कूल ४६ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये १२ फछर्योट गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारतर्पm सबैभन्दा उजुरी ४९१, सङ्घीय सरकार मातहतका २९५ र प्रदेश सरकारतर्पmका १४६ उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धान आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख सिवाकोटीले जानकारी दिए । 
मुलुकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ मा २४.५६ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७.१६ प्रतिशत तथा वागमती प्रदेशमा २२.५९, लुम्बिनी प्रदेशमा १३.७२, प्रदेश नं. १ मा १२.५४, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ११.५४ र कर्णाली प्रदेशमा ७.९८ प्रतिशत भष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र प्रवृत्ति विश्लेषण रहेको पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।