प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलासमा नबसेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच फाटो आएको छ ।

पाँच जना न्यायाधीशले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । पेसी तोक्न तत्काल गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरौँ र मुद्दाको सुनुवाइ थालौँ भन्दा अरू न्यायाधीशहरू अनिच्छुक देखिएकाले आफूहरू अलग हुने निर्णय गरेको ती न्यायाधीशहरूले बताए ।

प्रदेश २ सरकारको साइकल खरिदमा अनियमितता देखियो : अख्तियार

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ अभियानअन्तर्गत छात्रालाई साइकल वितरण गर्दा अनियमितता भएको बताएको छ ।

अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको बताए । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको छ’, सापकोटाले भने, ‘यसबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ ।’

पूर्वन्यायाधीशहरूको एकै स्वर : प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाऊ
पूर्वन्यायाधीशहरूको समूह पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला फोरमले महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले भनेको छ, ‘रञ्जन कोइरालाविरुद्धको फैसलाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको, न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका १५ बुँदे आधारमा  महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरूलगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू समक्ष आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन हामी माग गर्दछौँ ।’

कांग्रेसभित्र उठ्यो पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग

कांग्रेसका पदाधिकारी समावेशी समानुपातिक प्रणालीको बनाउन भौगोलिक क्लस्टर र महिला कोटा थप गर्न संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार पार्टीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन उपभापति वा महामन्त्रीमा महिला कोटा हुनुपर्ने महिला नेतृहरूको माग छ भने कतिपय नेताहरूले भौगोलिक क्लस्टरअनुसार पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध खनिए डोरमणि: विदेशी व्यापारीको कमिसनमा महत्त्वपूर्ण योजना रोकेको आरोप

बाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकारमा आएलगत्तै सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको विरोधमा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल उत्रिएका छन् ।

बाग्मतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय सवारी खरिद र भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको बताएका हुन् । पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विद्युतीय सवारी खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया रोक्ने, देशलाई गरिब नै बनाइराख्ने सोच र व्यवहारबाट निर्देशित राष्ट्रघाती निर्णय हो ।’

खेलाडी वर्गीकरणबारे असन्तुष्ट ज्ञानेन्द्र मल्लसहित चार क्रिकेटरलाई क्यानले सोध्यो स्पष्टीकरण

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले खेलाडी वर्गीकरणबारे असन्तुष्टि जनाउने कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित चार क्रिकेटरलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

खेलाडी वर्गीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै क्यानले कप्तान मल्लसिहत दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

कप्तान मल्लसहित उनीहरूले १७ कात्तिकमा खेलाडीको वर्गीकरणका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक रूपमा खेलाडी वर्गीकरणका विषयमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरूसँग चार दिनअघि क्यानका कार्यवाहक सचिव सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लले स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा तीन दिनअघि उम्मेदवारी दिनुपर्ने

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन हुनुभन्दा पहिले नै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

यही २४ देखि २६ मंसिरसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

महाधिवेशन २४ मंसि मा उद्घाटन गर्ने भए पनि त्यसको तीन दिन पहिले नै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

२१ मंसिरमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसले यस पटक महाधिवेशनमा बन्द सत्र गर्नेछैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई बार अध्यक्षले भने: तपाईंसँग वार्ता हुँदैन, राजीनामा दिनुहोस्

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासँग वार्ता नहुने बताएका छन् ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई सर्वोच्चमा प्रवेश नदिन धर्ना दिइरहेको बारलाई  वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । आफूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने प्रस्ताव पनि गरेका थिए ।

बारको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै सोमबार दिउँसो अध्यक्ष श्रेष्ठले राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।