संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको स्थानीय तहमा हुने गरेको अनियमितताकै कारण यो मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा सवैभन्दा वढी उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियारको भनाइ छ । 

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह सम्वन्धि उजुरी सवैभन्दा वढी हुने गरेको औल्याएको हो । 

अख्तियारका अनुसार सवैभन्दा कम उजुरी भने अर्थ मन्त्रालय र सो अन्र्तगतका निकायकोे छ । संघीय मामला मन्त्रालय अन्र्तगतका उजुरीको संख्या ३२.७२ प्रतिशत हुँदा अर्थमा भने जम्मा २.०९ प्रतिशत उजुरी परेको छ । 

दर्ता भएका उजुरीलाई अख्तियारले मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याएर अनियमितताको प्रतिशत सार्वजनिक गरेको हो । 

अख्तियारले यसवर्ष ११४ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताका  मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । यी मुद्दाहरुमा उसले एक अर्ब ८९ करोड, ४७ लाख ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । 

अख्तियारले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएका अनियमितता र त्यसको निराकरणको उपाय समेत सुझाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।