काठमाडौं, २६ कात्तिक  : नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वाेच्च अदालतमा दरबन्दीबाहेकका सुरक्षाकर्मी हटाउन र सर्वाेच्च अदालत र बारबीचको ढोका तत्काल खुल्ला गरी सहज आवागमन गर्ने वातावरण बनाउन सर्वाेच्च प्रशासनसँग माग गरेको छ । 

बार महासचिव लिलामणि पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘अदालतभित्र नियमित दरबन्दीका सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य सशस्त्र प्रहरी प्रवेश तत्काल रोकियोस्, अदालत र बारबीचको ढोका तत्काल खुला गरी सहज आवागमन गर्ने वातावरण बनाइयोस भनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग दोहोर्‍याउँदै बारले अन्यथा बारको धैर्य टुट्न गई उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासन नै हुने चेतवानी दिएको छ । 

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

नेपाल बार एसोसिएशनले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी समग्र सुधारका लागि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशज्यू बाधक देखिएकोले उहाँको राजीनामा माग गरी कात्तिक १४ गतेदेखि सुुरु गरेको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरि आएकोमा आज मिति २०७८÷०७÷२६ गते शुक्रबार विहान ९ः३० बजे देखि अदालत प्राङ्गणमा गर्न लागिएको शान्तिपूर्ण विरोधसभा कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले अदालत परिसरलाई सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक जस्तो बनाई नेबाएबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने ढोका र सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकासमेत बन्द गरिएकोप्रति नेबाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो घटना न्यायपालिकामा न्यायपालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुख समेतको ठाडो आदेशबाट हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो । सधैँ कलम र आवाज लिएर अदालतका सहयोगी अदालतको अधिकृत सरह भै अदालत, इजलासलाई लिखत मस्यौदा र आफ्नो वहस पैरवीमार्फत न्याय सम्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई बार बेञ्च एक सिक्काका दुई पाटा भन्ने सर्वमान्य मान्यता विपरित हतियार सहितका दंगा प्रहरी प्रयोग गरी ढोका बन्द गर्न उद्यत रहेको हामीलाई महसुस भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको यो रवैया कुनै अर्थमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । यो घटनाले नेपालको न्यायपालिकाको छवि नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि धुमिल हुन गएको छ । यसबाट पनि न्यायपालिका प्रमुखको तत्काल राजीनामाको औचित्य थप पुष्टि भएको छ ।

तसर्थ, अदालत भित्र नियमित दरबन्दीका सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य सशस्त्र प्रहरी प्रवेश तत्काल रोकियोस, अदालत र बारबीचको ढोका तत्काल खुला गरी सहज आवागमन गर्ने वातावरण बनाइयोस् भनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।  भोलिका दिनमा पनि यस्तै रवैया रहेमा नेबाएको धैर्य टुट्न गई उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासन नै हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ ।

कानुन व्यवसायीले गरे खाली इजलासमा बहस

कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतका खाली इजलासमा बहस गरेका छन् । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी अभियानमा आबद्ध कानुन व्यवसायीले आज खाली इजलासमा बहस गरेका हुन् । 

अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित अनिल उपाध्याय, कृष्ण प्रसाईँ, दिपेन्द्र घिमिरे, शिरिधर न्यौपाने, नानीबाबु दहाल, पृथ्वीनाथ राई, दिपक खनाल, निर्मला दंगाललगायत १२ जना कानुन व्यवसायीले पेसी तोकेर पनि खाली रहेका सर्वोच्चका सबै इजलासहरूमा बहस गरेका हुन् । यसलाई विश्व इतिहासमै पहिलो पटक घटेको अनौठो घटनाको रुपमा हेरिएको कानुन सम्वद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले इजलास भित्रको सिसि क्यामरा र न्यायाधीशका खाली कुर्सीलाई सम्बोधन गर्दै बहस गरेका थिए । संसारमै न्यायलाई मार्ने कार्य न्यायमूर्तिबाटै हुनु मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको उनीहरूको ठहर छ ।