काठमाडौँ, २६ कात्तिक ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेपनि न्यायाधीशहरु इजलासमा नबस्दा कुनै पनि सुनुवाइ भएन् । 
प्रधानन्यायाधीश राणाले आठवटा इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तीमध्ये सात संयुक्त र एउटा एकल इजलास थियो । ती सबै इजलासमा ‘बेञ्च नबसेको’ भनेर जनाइएको छ । यसअघि न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गरेका थिए । तर आज ती मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएन । यही कात्तिक ७ गते आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपका कारण उठेको प्रश्नको जवाफ माग गर्दै न्यायाधीशहरुले मुद्दामा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।  

बार बहसमा नआएसम्म इजलास जाँदैनौँ : न्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका सर्वाेच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश नेपाल बार एसोसिएसन बेन्चमा आएर बहस नगरेसम्म इजलासमा नजाने बताएका छन् । 

कार्यपालिकासँग राजनीतिक भागबन्डा खोजेकोलगायतका आरोपमा लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै १९ जना न्यायाधीश र बार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

सुरुमा इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरू पछिल्लो केही दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरेका थिए । तर, बिहीबार र शुक्रबार सर्वाेच्च परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपपछि उनीहरू अब बार बेन्चमा आएर बहस नगरेसम्म इजलास नफर्कने र कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने भएका हुन् । 

‘शुक्रबार पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेनौँ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘अब हामी बार बहसका लागि बेन्चमा नआएसम्म हामीहरू इजलासमा जाँदैनौँ र कुनै पनि मुद्दा हेर्दैनौँ ।’

कानुन व्यवसायीमाथि भएको हातपात र बल प्रयोगप्रति न्यायाधीशहरूले दुःख व्यक्त गर्दै बारको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ‘हिजो र आज सर्वाेच्च परिसरमै कानुन व्यवसायी घाइते हुने गरी भएको प्रहरीको बल प्रयोगप्रति हामीलाई दुःख लागेको छ’, ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘बारको आन्दोलनप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ ।’ अहिले भइरहेको विवाद र समस्याको समाधान प्रधानन्यायाधीश जबराले दिनुपर्ने र यसका लागि उनले राजीनामा दिनुपर्ने ती न्यायाधीशको तर्क छ । 

बिहीबार सर्वाेच्च परिसरमा छ जना कानुन व्यवसायी घाइते हुने गरी प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि बारले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने गरी धर्ना दिएको थियो । तर, जबराले दैनिक प्रयोग गर्ने नभएर अर्कै गेटबाट कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । 

कानुन व्यवसायीमाथि भएको हातपातको विरोध र प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले बहस पैरवीमा सहभागी नहुने बताएको छ ।