याङ्गुन । म्यान्माको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको विश्व समुदायले सोमबार आह्वान गरेको छ । म्यानमारको सेनाले नेतृ आङ सान सूचीसहित अन्य राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गरेपछि यस घटनाको निन्दा गर्दै म्यान्मामा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि आह्वान गरिएको हो । 
संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यान्माको सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसलका प्रवक्ता जेन सुकीले भने, ‘यदि म्यान्माको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिकाले दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ ।’ 
एनले थपे, ‘सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनकोे नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्नेछ ।’ 
निर्वाचनमा सूचीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो भने तर सेनाले समर्थन गरेको पार्टीले मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो । नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेताहरूलाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेका छन् । 
यो सैन्य ‘कू’ हुनुअघि म्यान्माको सेनापतिले म्यन्माको संविधान निलम्वन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएका र वासिङ्टनलगायतका अरू थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूले जनवरी २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप चल्न’ दवाव दिएका थिए । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले ट्वीटमार्फत् सम्प्रेषित सन्देशमा भनेका छन्, ‘जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सूकीको रिहाई हुनुपर्छ ।’
म्यानमारमा राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ । समस्याको समाधान वार्तामार्फत् निकाल्न चीनले म्यान्माको सेनालाई भनेको छ ।
‘चीन म्यान्मा छिमेकी मित्र हो र आशा छ कि म्यान्माका विभिन्न पक्षले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो मतभिन्नताहरूलाई उचित समाधान गर्नेछन्’, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सञ्चारकर्मीसँगको एक संक्षिप्त कुराकानीमा बताए । 
रूसले म्यान्मामा विकसित पछिल्ला घटनालाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको बताएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मस्कोले म्यानमारमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । तत्काल कुनै निचोडमा पुगी प्रतिक्रिया दिनु हतार हुनेछ ।’ 
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यान्मामा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको कुराको निन्दा गरेको छ । महासचिब एन्टेनियो गुटेर्रेसले घटनाको ‘कडा शब्द’मा निन्दा गर्नुका साथै नेतृ सूची र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका अन्य नेतालाई थुनामा लिइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘
यी पछिल्ला विकासक्रमले म्यान्माको प्रजातान्त्रिक सुधारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ’, प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जापानले म्यानमारको सेनालाई सूकीलाई मुक्त गर्न र प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय सेनालाई जापान आह्वान गर्दछ ।’ 
युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिशेलले उक्त सैनिक ‘कू’ को कडा शब्दमा निन्दा गरे । ‘निर्वाचनको नतिजालाई सम्मान गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ’, बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्रीले बताए ।‘हामी सेनालाई कानूनको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउन र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेका सबै नेता र अन्य अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्दछौं’, अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री म्यारिस पेनले भने । अप्रजातान्त्रिक कदमको भारतले पनि विरोध गरेको छ । ‘हामीले म्यान्मारमा भएका प्रगतिहरूलाई गहिरो चिन्ताको साथ नोट गरेका छौं । म्यान्मामा प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भारत सँधै स्थिर रहेको छ । हामीलाई विश्वास छ कि कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्दछ’ भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । म्यान्माको असंवैधानिक कदमको लाखौँ रोहिंज्या शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको बङ्गलादेशले पनि विरोध गरेको छ । सेनाले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण विस्थापित बनेका रोहिंज्या समुदायका लाखौँ नागरिकले बङ्गलादेशमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन् । बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘बङ्गलादेशले प्रजातान्त्रिक आस्थालाई दृढताका साथ पालना गर्दछ र प्रवद्र्धन गर्दछ । हामीलाई आशा छ कि म्यान्मामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गरिनेछ । निकट र मैत्री छिमेकीको रूपमा हामी म्यानमारमा शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहन्छौं ।’ यसैगरी स्कान्डिनेभियाली मुलुकहरू नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कले सैन्य सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाई यसको नेतृत्वलाई कब्जामा लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी सैन्य नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता पालन गर्न र चुनावको नतीजा सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं’, नर्वेको विदेश मामिला मन्त्रालयले ट्वीटरमा लेखेको छ । स्वीडेनका विदेश मन्त्री एन लिन्डेले भने, ‘नागरिक नेताहरू र गैरकानुनी ढङ्गले पक्राउ परेका अरूलाई तुरुन्त र विनाशर्त रिहा गर्नुपर्छ ।’ 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न आग्रह गर्यो
जापानले सोमबार म्यान्मारको सेनालाई आङ सान सूचीलाई रिहा गर्न र प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा सेनालाई म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली छिटो पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ । 
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जापानले म्यान्मामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा समर्थन गर्दै आएको र म्यान्मार पुनः पछाडी फर्केको यस कार्यको बिरोध गरेको जनाइएको छ । ुटोकियोमा सयौं प्रदर्शनकारीहरुले संयुक्त राष्ट्र युनिभर्सिटीबाहिर प्रदर्शन गर्दै सोमबार सेनाले नियन्त्रणमा लिएको आङ सान सुचीको रिहाईको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आग्रह गरेको छ । म्यान्मारको सैनिक टेलिभिजनले म्यान्मारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । आङ सान सुची समेत देशका सबैजसो वरिष्ट राजनीतिज्ञहरुलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिइएको पनि जनाएको छ । जापानले लामो समयदेखि म्यान्मारसँग न्यानो सम्बन्ध राख्दै आएको र पर्याप्त सहायता र निजी लगानी गर्दै आएको छ । 
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू बन्द

म्यान्मारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द भएका छन् । बैंकहरूको कार्यालय बन्द भएसँगै एटीएमले समेत काम नगरेको उपभोक्ताले जानकारी दिएका छन् ।
सेनाले नेताहरूलाई थानामा राख्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेपछि बैंकहरूको सेवासमेत बन्द भएको हो । सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि इन्टरनेट सेवासमेत अवरुद्ध गरिदिएकाले पनि एटीएमले काम नगरेको हुनसक्ने उपभोक्ताको भनाइ छ । केही बैंकहरूले फेब्रुअरी १ देखि अनिश्चितकालसम्मका लागि बैंकको सेवा बन्द गरिएको सोमबार नै घोषणा गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएकाले बैंक बाहेक पनि अरु दर्जनौँ क्षेत्रमा असर परेको स्थानीयले बताएका छन् । सैन्य शासकहरूले सबैलाई सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गराइदिएका छन् ।