कोलम्बो । श्रीलङ्काले तमिल पृथकतावादीसँगको द्वन्द्वको क्रममा सेनाले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्ले श्रीलङ्कामा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छलफल गर्नेगरी तय भएपछि युद्ध अपराधबारे छानबिन गर्ने योजना बनाएका हो । राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगमा अर्काे महिना श्रीलङ्को युद्धअपराधमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । तीन दशक लामो गृहयुद्धमा कम्तिमा एक लाख व्यक्ति श्रीलङ्काली तमिल मारिएको अनुमान छ । सरकारले सन् २००९ मा चलाएको निर्णायक कारबाहीमा छोटो समयमै कम्तीमा ४० हजार तमिल नागरिकको ज्यान गएको भन्दै श्रीलङ्काली सरकामाथि आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले नागरिक हताहतीको यो सङ्ख्यालाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा सेना प्रमुख रहेका अहिलेका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षले छानबिनका लागि एक समिति बनाई ६ महिनाभित्र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाबारे अनुसनधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिलाई यसअघि सरकारले गरेका छानबिननलाईसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । ६ महिनाभित्र मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घनका आरोपबारे छानबिन गरी बुझाउन भनिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी गराएको छ । ‘मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय र मेलमिलाप गराउन बारम्बार असफल भएको श्रीलङ्कामा अनुसन्धान आयोगको लामो इतिहास रहेको छ’, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारी घोषणापछि ट्वीट गरेको छ । यो समूहले युएनएचआरसीलाई युद्धका पीडितलाई न्याय दिलाउन श्रीलङ्काविरूद्ध नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । सन् २०११ मा सरकारले नियुक्त गरेको एक आयोगले सरकारी सेनामाथि विश्वसनीय आरोप लगाइएको र युद्ध अपराध अनुसन्धानको लागि आह्वान गरेको थियो तर योे अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग ( यूएनएचआरसी)ले सन् १९७२ देखि सन् २००९ सम्म चलेको द्वन्द्वमा श्रीलङ्काली सेनाले अत्यधिक हस्तक्षेप र जबरजस्तीबारे जवाफदेहिताका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावलाई राजापक्ष सत्तामा आएपछि यसलाई आफूले मान्न नसक्ने बताएका थिए । गत वर्षको मे महिनामा राजपक्षले यदि उक्त निकायले आफ्ना सेनाविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगायो भने राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट फिर्ता हुने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि, शुक्रबार उनको कार्यालयले श्रीलङ्का सन् २०१५ को यूएनएचआरसीको प्रस्तावबाट पछि हटे पनि न्याय र मेलमिलाप सुनिश्चितताका लागि ‘संस्थागत सुधार’ गर्न तयार रहेको बताएको छ ।– एएफपी