काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले हिरासतभित्र भएका मृत्युका घटनाको अनुसन्धान गर्न सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । 
कारागारमा र प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिन गरी भविश्यमा त्यस्ता घटना हुन नदिन तथा कारागार व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने गरी उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
उक्त छानबिन समितिले यही असोज २४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतमा रहेका एक व्यक्ति, असोज २५ मा कैलालीको टिकापुर इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका व्यक्ति र असोज २६ मा जिल्ला कारागार पर्वतमा रहेका एक बन्दीले आत्महत्या गरेको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी यही २६ गते मुगुमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका ३२ जनाका परिवारका लागि सरकारबाट दिइने राहत तथा घाइतेको उपचार सहयोग रकम भुक्तानीका लागि प्रक्रिया आरम्भ भएको जनाएको छ । 
नेपालगञ्जबाट मुगु जाँदै गरेको भे १ ख ३१६७ नम्बरको बस रारा नगरपालिका–७ तपने खोलामा दुर्घटना हुँदा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा १३ जना घाइते भएका थिए । सरकारले मृतकका परिवारलाई किरिया खर्चबापत रु २५ हजार र रु एक लाख आर्थिक सहायता दिने र घाइतेको उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

सुनसरी घटनाकाे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने सरकारकाे प्रतिबद्ध 

सरकारले सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका मोहम्मद हकीम साहको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको बन्दी गृहमा भएको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ  ।   गृह मन्त्रालयमा आज मुस्लिम समुदायसँगसम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खाँणले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम रहेको बताए । उनले सामाजिक सद्भाव कायम गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकार र आफू संवेदशील रहेको बताए । 
सबै नागरिक आफ्नो धर्म संस्कृति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा भएको त्यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। 
ज्ञापनपत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिलाई भङ्ग गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा मानव अधिकारकर्मीसहितका विज्ञ टोली गठन गर्न माग गरिएको छ । मन्त्री खाँडले स्थानीयले विश्वास गर्नेगरी अहिलेको छानविन समितिका सदस्यलाई फेरबदल गर्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । 
मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन इस्लामी सङ्घका अध्यक्ष खुर्शिद आलम, नेपाल मुस्लीम सङ्घका महासचिव रहमतुल्ला मियाँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीसहित ११ जना प्रतिनिधिको टोली सहभागी थियो ।–रासस