याङ्गुन । नागरिक सरकार अपदस्त गर्ने म्यान्माको सेनाको ‘कू’ को विरोधमा आइतबार पनि हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् । आम नागरिकले सेनाले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोधमा ठूलो संख्यामा दैनिक सडकमा प्रदर्शनमा निस्किन थालेपछि सैनिक नेतृत्वले इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ । प्रदर्शनकारीले म्यान्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू ची र राष्ट्रपति विन मिन्टको विनाशर्त रिहाई गर्न माग गरेका छन् । म्यान्माको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनस्थित याङगुन विश्वविद्यालय नजिक २००० भन्दा बढी श्रम संगठन र विद्यार्थीहरू समेत सहभागी भएर सेनाको कदमको विरोध गरेका थिए । नेतृ सु ची र राष्ट्रपति मिन्टसहित दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्तालाई सेनाले नजरबन्दमा राखेको छ । प्रदर्शनकारीलाई विश्वविद्यालयको मुलढोका बाहिर निस्कन नदिन दङगा प्रहरीले कडा पहरा दिएका थिए । पानीको फोहोरा फाल्ने दुई वटा ट्रक समेत तैनाथ गरिएको थियो ।
आइतबार सेनाले इन्टरेनटमा करिब पूर्ण अवरोध गरेको थियो जसका कारण ट्वीटर र इन्स्टाग्रामसहित फेसबुक बन्द भएका छन् । 
म्यान्मामा सेनाले निर्वाचित संसद्लाई जिम्मेवारी दिने दिनमा नै लिइएको सैन्य कदमले देश अशान्त बनेको छ । दङ्गा प्रहरीहरूले याङ्गुनलगायतका सहरको मुख्य भागहरूमा चोक तथा सडकहरूमा धरपकड बढाएको छ ।  ‘हामीसैन्य तानाशाहबाट देश र जनतालाई स्वतन्त्र पार्न र आगामी पुस्ताको अधिकारका निम्ति लड्न आएका छौँ’ ¥यालीका एक महिला सहभागीले बताइन् । म्यान्मामा अप्रजातान्त्रिक सोचलाई सदाका लागि अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सडकमा आएको एक प्रदर्शनकारीले बताएका छन् ।
म्यान्मास्थित अमेरिकी दूतावासले सेनालाई सत्ता परित्याग गर्न र प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित सरकारलाई पुनर्वहाली गर्न तथा नजरबन्दमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न, दूरसञ्चार अवरोध हटाउन तथा हिंसाको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न आग्रह गरेको छ ।

दूतावासले ट्वीट गर्दै म्यान्मारका जनताको प्रजातान्त्रिक ढंगबाट चुनिएको आफ्नो सरकारको पक्षमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा अमेरिका सदैव खडा हुने जनाएको छ । शुक्रबार अनलाइन बैठक गर्दैै सू ची नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का सांसदहरूले आफूहरु जनताको प्रतिनिधि भएको भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निर्वाचित संसद् र सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले म्यान्माका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकताबद्ध गराउन आफूहरुले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताइ सकेका छन् । उनले म्यान्मामा भएको सैनिक सत्ताविद्रोह फिर्ता गराउन उपयुक्त वातावरण तयार पार्ने पनि जनाएका छन् । नागरिक सरकार र सेनाबीच हालैको चुनावलाई लिएर उत्पन्न विवादकाबीच सैनिक कू भएको हो । सैनिक ‘कू’ लगत्तै एक वर्षका निम्ति सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ ।  सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधारअघिसम्म बर्मा भनेर परिचित म्यान्मारमा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो । गत नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सू चीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सरकार गठन गर्ने बहुमत प्राप्त गरेको थियो । सेनाले उक्त चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । नयाँ निर्वाचित तल्लो सदनको पहिलो बैठक बस्ने दिन सेनाले कू गरेको हो ।  गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसद्को तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुचीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसद्को कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको छ ।–एपी