काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन तत्कालका लागि कुनै बाधा नपर्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । बुधबारको यो आदेशसँगै यसअघि सर्वाेच्च अदालतले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी सर्वाेच्च अदालतले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी बनेको छ । सर्वाेच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । अनि उनी संसदीय समितिकै सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन । यसअघि नै उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा रहेका थिए । तर उनले माग गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि उनी योग्य हुने छैनन् । उनले दाबी गरिरहेको अर्थमन्त्री पदमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् । 
सर्वाेच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर सर्वाेच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ भन्ने सूचित गरिएको छ । यो मुद्दा अब सर्वाेच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वाेच्चको यो निर्णयपछि गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन कानुनी बाधा नपर्ने सर्वाेच्च अदालतका अधिकारीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखे पनि बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने रायमा सहमति जनाएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएन । यसअघि यसै रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले वामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । तर त्यसपछि असोज १४ गते र १६ गते सुनुवाई भएको उक्त रिटमाथि सर्वाेच्चका न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमण र दसैंको लामो विदाका कारण सुनुवाई हुन सकेको थिएन । रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।