काठमाडौं । नेपालले भारतबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपका विषयमा ‘आशा लाग्दो आश्वासन’ पाएको छ । नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीहरूको शुक्रबार दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले खोप दिने विषयमा आशालाग्दा आश्वसन पाएको हो ।  बैठकमा सहभागी भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतबाट नेपालले ‘शीघ्र’ खोप पाउनेबारे आश्वासन पाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा सुरुवाती चरणकै लागि भारतबाट खोप उपलब्ध हुनेछ ।’ सुरुवाती चरणमा अग्रमोर्चामा काम गर्ने ३ प्रतिशतका लागि नेपालले खोप ल्याउन चाहेको र त्यो मात्रा नेपालमा मौजुदा भण्डारण क्षमताले धान्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । खोपका सम्बन्धमा डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एस जयशंकरलाई पत्र लेख्दै नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि खोप प्राप्त गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । राजदूत आचार्यले भने ‘नेपालले कति खोप पाउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

सीमा विवादबारे कुरा उठ्यो 
दुई देशबीच सदियौंदेखि रहेको सीमा विवादबारे पनि कुरा उठेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सीमाका विषयमासमेत ‘वार्ताबाट’ र ‘दुईदेशबीचको संयन्त्रबाट’ विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उठेको राजदूत आचार्यले बताए । आयोगको बैठकअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच एक्लाएक्लै वार्तासमेत भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको यसअघिको बैठक सन् २०१९ को अगस्टमा काठमाडौैंमा भएको थियो ।

‘कोभिड खोप–सीमा’ मुख्य विषयवस्तु 
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, कोभिड–१९ सहकार्य, पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृतिसहितका विषय पर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर ज्ञवाली दिल्ली पुगेकै दिन बिहीवार साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीमाका विषयमा हुने संवादकाबारे भिन्न टिप्पणी गरेका थिए । पत्रकारहरूले सीमा विवादसम्बन्धी संवादका विषयमा सोधेको प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका थिए, ‘सीमाका विषयमा हाम्रो अडान जगजाहेर छ । म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संयुक्त आयोग र सीमा बैठक फरक–फरक संयन्त्र हुन ।’ तर भारतको उक्त प्रतिक्रिया लगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले ‘संयुक्त आयोगको क्षेत्राधिकार निकै फराकिलो रहेको’ भन्दै त्यसले सीमाको विषय समेत समेट्ने बताएका थिए । भ्रमणअघि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा ‘नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी भन्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने’ बताएका थिए । तर शुक्रवारको बैठकमा सीमाको विषय कुन रूपमा उठ्यो भन्ने चाहिँ राजदूत आचार्यले खुलाउन चाहेनन् । बैठकपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसबारे केही उल्लेख नगरिकन ‘सीमा व्यवस्थापन’बारे छलफल भएको जनाइएको छ । बैठकमा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदन ‘बुझ्नुपर्छ’ भन्नेबारे कुरा भएको तर त्यो ‘कहाँ, कहिले र कतिखेर’ भन्ने टुङ्गो नभएको राजदूत आचार्यले बताए । भारतीय पक्षको विज्ञप्तिमा ईपीजीको कुरा समेत उल्लेख छैन ।

संवादको थालनी
अघिल्लो वर्ष भारतले कालापानी क्षेत्र हुँदै तिब्बत जोड्ने एउटा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जसलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि दुवै देशबीच चिसोपन देखापरेको थियो । त्यसअघि कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने क्रममा भारतले कालापानी क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले विरोध गर्दै भारतलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । उक्त विवादपछि भारततर्फबाट त्यहाँका बाह्य गुप्तचर निकायका प्रमुख, स्थल सेनाध्यक्ष र परराष्ट्र सचिवले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । ज्ञवालीको भारत भ्रमण उक्त विवादयता नेपालका तर्फबाट भएको सबैभन्दा पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण हो ।