काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको छ । अघिल्लो पटकजस्तै आज पनि रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ । 
प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गरेका छन् । संसद् विघटनको पक्षमा बहस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही राजावादी वकिलहरू छानेका छन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरू वृहत् पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले संयुक्त निवेदन दिएका थिए । तर अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा छलफल सकिएन र त्यसलाई भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजसम्मलाई सारिएको थियो । आज पनि यसै विषयमा बहस जारी रहने छ ।
रिटहरू एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी नेतृत्वको इजलास बनाएका थिए । तर रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेका छन् ।