काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा आइतबार बोल्दै उनले संविधानको व्यवस्थानुसार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको स्पष्ट पारे । ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार गरिएको हो’, उनले भने ।  
नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) ले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्दै संविधानले तोकेबमोजिम जाँदा मुलुकमा अस्थिरता नहुने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बाह्य शक्तिको गोटी बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गरेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुनै पनि सिफारिश राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै उहाँले त्यसमा न्यायसङ्गत भए नभएको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ उनले भने । भारत र चीनबाट भएका पछिल्ला केही नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको भलो चिताउने मुलुकबाट आउँछन्, कुरा गर्छन् र जान्छन् ।’ उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आगामी माघ १ गतेदेखि भारत भ्रमण गर्ने जानकारी दिँदै उक्त भ्रमणमा द्विपक्षीय हित, नेपालको नयाँ नक्शालगायत विषयमा छलफल हुने बताए ।
राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
राष्ट्रियसभाको यही पुस १७ गतेदेखि शुरु भएको सातौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । सोहीअनुसार उनले राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी अन्त्य भएको घोषणा गरे । चालु अधिवेशनको १० दिनमा चार बैठक बसी सात अध्यादेश पेश भएको, नवनियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको, थारू र मधेशी आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको तथा दिगो विकास र विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । 
यसअघि बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६÷०७७’ र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिका तर्फबाट समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६÷०७७’ सभासमक्ष पेश गरेका थिए ।