काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद् पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी भित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको दोहो¥याए । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेका बेला आफू पक्षका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न धनगढी पुगेका उनले आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ । म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ ‘६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ । मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने । उनले थपे, ‘अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन । अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ ।’ उनले जुनसुकै हालतमा आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने प्रतिवद्धता पनि कार्यकर्तामाझ गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधन सुन्न भेला भएका सुदूरपश्चिमका नेकपाका नेता कार्यकर्ता । रासस 

धनगढीको सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूले झुक्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु अनुपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा संघीय सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुगेका थिए । आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उनीहरूलाई ‘पार्टी छाडेर भागेका भगौडा’ का रूपमा चित्रित गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीमा देखा परेका विभाजनका माझ विरलै आफ्नो कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर गएर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।उनी धनगढी पुग्दा उनका समर्थकहरूले मोटर साइकल ¥याली सहित उनको स्वागत गरेका थिए । आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि ‘केहीलाई छटपटी भएको’ भन्दै उनले त्यसकै परिणाम पछिल्लो असहज परिस्थिति भएको उल्लेख गरेका थिए ।  नेकपाको अर्को खेमा सहित साझा विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए । धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको थियो । आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले सुख्खा बन्दरगाहदेखि सुदूरपश्चिमको विकासलाई लाभ पु¥याउने नाका र उद्योग निर्माण तथा विकासका कार्यक्रम आफ्नो सरकारले अघि बढाउने भन्न छुटाएनन् । ओलीले वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्ने’ नेताहरूलाई मत नदिएर ठेगान लगाउन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे । आगामी माघ १ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको भ्रमण गर्दा गौरीफन्टा नाकाको विकासबारे छलफल गर्ने ओलीले उल्लेख गरेका थिए ।