काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका कानुन व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सबै मुद्दाको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो गम्भीर विषयमा केवल पाँच सदस्यीय इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सबै निवेदकहरुले सुनुवाइको एक दिनअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदन बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पेस हुनेछ । गत पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ३७ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको थियो । 
‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर सरकारबाट भएको असंवैधानिक कामको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने भएको छ । यी विषय सामान्य प्रकृतिका होइनन्’, संयुक्त निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘एकल इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने र पूर्णले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्नसक्छ ।’ यसअघि पनि कोभिडका बेलामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट कानुनी अड्चनको व्याख्या गरिएको भन्दै निवेदनमा यसअघि पनि पटक(पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको उल्लेख छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेका थिए भनी हेरिनुपर्ने भन्दै निवेदनमा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जस्तो जटिल अवस्थालाई किन बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नु नपर्ने हो ?’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्दा नै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएबमोजिम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पु¥याउने छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरी सोही इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर विषयको निरुपण गर्नुपर्ने माग छ ।