काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि बन्द शैक्षिक संस्था र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू अब खुल्ने भएका छन् । केही निजी विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारको अनुमतिमा विद्यालय खोलेर कक्षा चलाइसकेका छन् । कोभिड रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समिति (सीसीएमसी ) को आइतबार बसेको बैठकले विद्यालय लगायतका सबै क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्णय निर्णय गरेसँगै विद्यालय सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । सीसीएमसीको निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे विगत ९ महिनादेखि घरैमा बस्न बाध्य बालवालिकाहरू अब विद्यालय जान पाउने छन् । लामो समयदेखि विद्यालयहरु सञ्चालनमा नआउँदा लाखौं बालबालिकाहरु अहिलेसम्म विद्यालय जान पाइरहेका थिएनन् । आइतबार सीसीएमसीले गरेको निर्णय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । विद्यालय र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु खोल्न दिने निर्णय भए पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम देखिएमा जिल्ला तहबाटै बन्द गर्न सकिने सीसीसीएमसीको निर्णयमा उल्लेख छ ।  आवश्यक परे तत्कालै बन्द गर्न पाउने अधिकार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई सबै क्षेत्रहरु खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए ।  सीसीएमसीले नेपाल सरकारको पूर्वनिर्णयअनुसार रोक लगाइएका सबै क्षेत्रहरु हाललाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमणको स्थितिको विश्लेषण गरेर रोक लगाउन सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको छ । 
कोभिडको संक्रमण कम भएको, बजारमा भिडभाड बढेको र आवागमन बढेको अवस्थामा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रवेश भएमा दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए्नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने छ । 

नयाँ भाइरसबारे सतर्कता
नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएका संयुक्त अधिराज्य बेलायत लगायतका  २०–२२ वटा देशबाट आउने यात्रुलाई १० दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने छ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरुलाई अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो अनलाइन फारम नयाँ भाइरसका कारणले अझ प्रभावकारीरुपमा भराउन पर्यटन मन्त्रालयले एयरलाइन्सहरुलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको छ । 

एसईई जेठमा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) जेठमा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पेस गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन ।  एसईई परीक्षा सञ्चालनका निम्ति चारवटा विकल्प अघि बढाइएको छ । सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश वा यसअघि झैं संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने रहेको छ । विद्यमान ऐनमा भने एसईई परीक्षा सञ्चालन जिम्मेवारी प्रदेश तहलाई दिइएको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण माग गरेको छ । ‘सरकारले शैक्षिक सत्र टुंग्याएपछि हामीले एसईई परीक्षा लिने हो’, बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘त्यसैले कानुनअनुसार विद्यार्थीको यकिन विवरणका निम्ति फाराम खुला गरेका छौं । सरकारले निर्णय गरे थप तयारीमा जुट्छौं ।’
गत वर्ष देशभरिबाट एसईईका निम्ति ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना परीक्षार्थीले फाराम भरेका थिए । सरकारले चैत ६ गतेबाट हुने परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण ५ गते स्थगित गर्ने घोषणा गरेको थियो । विद्यमान शिक्षा तथा नियमावलीअनुसार कक्षा ९ सम्म मात्र स्थानान्तरण हुने प्रावधान रहेको छ ।