काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठन भइसकेका २० वटा विभाग विघटन नहुने जानकारी पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई गराएका छन् । विवाद समाधानका लागि आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा चलिरहेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति देउवा विभाग गठनको निर्णय सच्याउन तयार नदेखिएका हुन् ।
विधान र पार्टी महाधिवेशनको आचारसंहिताविपरीत विभाग गठन भएकाले खारेज गर्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले राख्दै आएको छ । विधानको दफा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति र विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानको यो व्यवस्थालाई कायमै राखेर देउवाले चार वर्षको आफ्नो नियमित कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठन गरेका थिए । गत फागुन १७ मा १३ र फागुन १९ मा ७ वटामा विभाग प्रमुख तोकेका देउवाले त्यसपछि करिब ९ सयलाई विभागमा सदस्य मनोनयन गरेका छन् । उनले पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदार समूहका लागि ७ सहित थप ९ विभाग गठनको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।

अहिले देखिएको विवाद विधानको होइन, विश्वासको हो । विधानका दफा पल्टाएर हुँदैन । अविश्वासको चुरो कोट्याएर हल खोजिनुपर्छ । रमेश लेखक

सबैभन्दा ठूलो समस्या विधान मान्ने कि नमान्ने भन्ने हो । विधानविपरीतका काम सच्याएर विधिसम्मत चल्ने विश्वास दिलाए सहमति हुन सक्छ । नवीन्द्रराज जोशी

विधानमा २८ वटा विभागको व्यवस्था रहेकामा देउवाले बहुमतको निर्णयबाट ४७ वटामा पु¥याएका थिए । विरोध हुँदाहुँदै देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न विभागको संख्या बढाएर गठन गरेको बुझाइ पौडेल पक्षको छ । सदस्य मनोनयनमा कुनै मापदण्ड नअपनाई आफ्ना पक्षमा रहेका र आफूलाई सहयोग गर्छु भन्नेलाई नियुक्ति दिएकाले पनि त्यहीँ कुरा प्रस्ट्याउने पौडेल निकटका नेता नवीन्द्रराज जोशीले बताए ।
विभागमा मनोनयन भएका सदस्य स्थानीय तहमा केही न केही प्रभाव भएका कार्यकर्ता छन् । आउने महाधिवेशनमा आफू वा आफूले चाहेकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन यस्ता सदस्यबाट बल पुग्न सक्छ । विभाग सदस्य पद पाएकाहरूमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सके ठूलो उपलब्धि हुने बुझेर देउवाले यो कदम चालेको पौडेलपक्षीय नेताको दाबी छ । ‘महाधिवेशनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सभापति देउवाले अंकगणितको गृहकार्य अघि बढाइसकेका छन् । यसबाट दायाँबायाँ हलचल हुने हामी देख्दैनौं, तैपनि हामीले सहमतिका लागि भनेर प्रयास गरीरहेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफू अनुकूल हुने नदेखेपछि सभापति देउवाले पार्टी नेटवर्किङलाई आफ्ना पक्षमा पार्न हरतरहको प्रयास गरेका छन् ।’
देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिरबाटै कमजोर बनाउने योजना इतरपक्षमा देखिन्छ । सभापतिका आकांक्षीमध्ये महामन्त्री शशांक कोइरालाले पटकपटक देउवालाई हराउन आफू मात्रै सक्षम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमा नभने पनि त्यस्तै दाबी अरू प्रतिस्पर्धामा पनि छ । नेतृत्व लिन इतरपक्षमा आपसी होड चलिरहे पनि देउवालाई पुनः नेतृत्वमा स्थापित गराउन नहुने पक्षमा उनीहरू एकजुट देखिन्छन् । देउवालाई आफू अनुकूलका निर्णय गराउनबाट रोक्न नसके फेरि पनि उनै नेतृत्वमा आउन सक्ने भय इतरपक्षमा छ । देउवालाई विधान र प्रक्रियाविपरीत हिँड्न नदिन बाध्य पार्ने रणनीतिअन्तर्गत पौडेल पक्षले असोज ११ गते केन्द्रीय कार्यालयमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो ।
पार्टी संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखक कांग्रेसभित्रको संस्थापन र इतरपक्षबीचको विवादको मुख्य चुरो विधान नभएर अविश्वास भएको दाबी गर्छन् । ‘विधानको संकट भए विधानबाट समाधान निस्कन्थ्यो तर यहाँ दुई पक्षबीचको अविश्वासको संकट छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हटाउन विधानका दफा पल्टाएर हुँदैन । दुई नेताबीचको अविश्वासको चुरो कोट्याएर हल खोजिनुपर्छ ।’
पौडेलपक्षीय नेता जोशी भने विधानलाई मूल समस्या ठान्छन् । केन्द्रीय विभाग गठन र अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताको समूहलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा विधान मिचिएको उनले बताए । यस्तै केन्द्रीय तहका नेतालाई देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमै ल्याइसकेका छन् । आफ्नो पक्षसँग छलफल नगराई पद बाँडेको भन्दै पौडेल पक्षको आपत्ति छ । जोशीका अनुसार अन्य राजनीतिक दलबाट आएका कार्यकर्तालाई पनि पार्टीको विधान र प्रक्रियाअनुसार वडाबाटै क्रियाशील सदस्यता दिने, विधानविपरीत गठन भएकाले केन्द्रीय विभागको खारेजी गर्ने, भ्रातृसंस्थालाई विधानअनुसार चलाउने र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गराउने काम भए पार्टीभित्र समझदारी जुट्छ ।
१३ औं महाधिवेशनका बेला आफैंले बसालेको नजिर कायम गर्न समेत देउवालाई पौडेल पक्षले आग्रह गरेको छ । त्यतिबेलाका सभापति सुशील कोइरालाले पनि विधानविपरीत नै विभाग गठन गरेका थिए । भ्रातृसंस्थाहरूको विघटन गराएका थिए । त्यसको विरोधमा देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार, धर्ना र आफूले सदस्यबाट राजीनामा दिनेसम्मको काम गरे । कोइरालाले बाध्य भएर विभाग गठनको निर्णय खारेज गरेका थिए । ‘अहिले त विधानविपरीत मात्रै होइन, महाधिवेशनको तालिका घोषणा भइसकेपछि विभाग गठन भएका हुन् । त्यसैले आचारसंहिताविपरीत समेत छ,’ जोशीले भने, ‘विधानविपरीतका सबै काम सच्याएर अघि बढे महाधिवेशनको सुनिश्चितता र निष्पक्षतामा आशा गर्ने ठाउँ हुन्छ ।’
भागबन्डा मिल्दा विधानको कुरा नहुने तर नमिल्दा मात्रै विधानको विषय अघि आउने कांग्रेसमा परम्परै बनेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति पनि देउवाले विधान मिचेरै गरेका थिए । त्यतिबेला भागबन्डा मिलेका कारण पौडेल पक्षले पनि मौनता साध्यो । पार्टीले आम निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि मात्रै पौडेल पक्षले संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विधानविपरीत भन्दै विघटनको मुद्दा अघि सारेको हो । पछिल्लोपटक केन्द्रीय विभाग र भ्रातृसंस्थामा प्याकेजमा सहमतिका लागि प्रयास भएको थियो । प्रमुख र आकर्षक मानिएका विभाग देउवाले नछाडेपछि पौडेल पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो । नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्दा भागबन्डा मिल्नाले विरोध भएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको संघको विधानमै ३२ वर्षमुनिकाले संघको नेतृत्व लिन पाउने व्यवस्था किटान गरिएको छ । देउवा र पौडेल पक्षको भागबन्डा मिलेकै आधारमा संघको नेतृत्वमा ५० वर्ष पुग्न लागेका राजीव ढुंगानालाई ल्याइएको थियो । 
पौडेलको राम्रोसँगै नाडी छामेका देउवाले विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । सहमति गर्न खोज्दा नै ढिलाइ भएको जवाफ देउवाले बारम्बार दिने गरेका छन् । नेता लेखक विभागको विषयलाई इतरपक्षले पनि ठूलो मुद्दा नबनाएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो मुद्दा क्रियाशील सदस्यताकै छ । ‘अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समायोजन गर्न वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर बढ्ता अविश्वास छ । त्यसलाई पनि पारदर्शी गरेर वडा तहबाटै सदस्यता लिने विधानको प्रक्रिया अपनाइदिए समाधान निस्कन्छ,’ उनले भने ।
अहिले कांग्रेसमा ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन् । यसपटक त्यति नै संख्यामा नयाँ सदस्य बनाउने पार्टीको निर्णय छ । ‘सभापति, वरिष्ठ नेतालगायत पदाधिकारी दिनहुँ ५ घण्टा पार्टी कार्यालयमा बसेर महाधिवेशनका काम गर्नुपर्छ । त्यसो ग¥यो भने जतिबेला समस्या निस्कन्छ, उतिबेलै हल गर्न सकिन्छ,’ लेखकले भने ।