काठमाडौं । जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) सम्बन्धी विवादका कारण संसदीय सुनुवाइ रोकिएका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिने भएका छन् । थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित नहुने र नाम फिर्तासम्बन्धी निवेदन पठाउने जानकारी गराएको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताएका छन् । सभापति श्रेष्ठका अनुसार स्वार्थ बाझिने सम्भावना र संवैधानिक योग्यताका विषयमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै थापाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । गत असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइमा थापाको जापानको स्थायी आवासीय अनुमति र त्यसलाई त्यागेको अवधिबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, सांसदहरूले संविधानको धारा २९१ मा रहेको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था र पीआर त्यागेको समयावधिलाई लिएर थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए। सोही कारण समितिले थापाको सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरी थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त दिन समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम भने अनुमोदन गरिएको थिएन । थापाको हकमा संवैधानिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण बाँकी रहेकै अवस्थामा उनले नाम फिर्ता लिने जानकारी गराएका हुन् । यद्यपि, समितिमा नाम फिर्तासम्बन्धी औपचारिक निवेदन प्राप्त भइनसकेको र निवेदन पठाउने जानकारी मात्र गराइएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । यससँगै थापाको नाम फिर्तासम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया भने बाँकी रहेको छ ।