काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय मञ्चबाट नेपालले भोगेको जलवायु विपदबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) र थाइल्याण्ड सरकारको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित ‘दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले हालै भोगेको शृङ्खलाबद्ध जलवायु विपद्, त्यसले पुर्‍याएको अपूरणीय क्षति र हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सम्मेलनका दौरान उपाध्यक्षको हैसियतमा मुख्य सत्रहरू सञ्चालन गर्नुका साथै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय सम्बोधन, विशेष संवाद र महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट गरे । पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन तथा विषयगत सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हालै नेपालको भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढी गण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको बाढी, पहिरो तथा विपद्ले पुर्‍याएको मानवीय, भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरे । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जलवायुजन्य जोखिमहरू नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म फैलिन सक्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई केवल एउटा देशको समस्याका रूपमा नभई समग्र क्षेत्रीय प्रणालीगत जोखिमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । हिमनदी, हिमताल, अस्थिर पहाडी भू–भाग र नदी प्रणालीको नियमित अनुगमनका लागि भूउपग्रह, भू-स्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए । जोखिमको समयमै पूर्वानुमान गरी समुदायसम्म पुग्ने प्रभावकारी बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि प्राविधिक सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा प्रस्तावित हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र लाई संयुक्त अनुसन्धान, तथ्यांक आदानप्रदान र समन्वित पूर्वसूचनामार्फत व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन विश्व समुदायलाई आह्वान गरे । विपद्को कठिन समयमा भोटेकोशी विपद्को कारण पहिचान तथा विश्लेषण गर्नका लागि समयमै भू(उपग्रह तस्बिर र प्राविधिक सूचना उपलब्ध गराएकोमा मन्त्री श्रेष्ठले यूएन ईएससीएपीलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता
सम्मेलनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा इएससीएपीका कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबाना, थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री तथा उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री योड्चनन वोङ्सावात, भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिनानाथ ढुङ्ग्याल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चार मन्त्री डा. नलिन्दा जयतिस्सासँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी जलवायु उत्थानशीलता र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा छलफल गरे । यी भेटवार्ताहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साझा हितका विषयमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद
बैंककमा नेपालले यूएन ईएससीएपीको साझेदारीमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन केन्द्रमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद्प्रतिको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट सिकिएका पाठ’  विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा क्षेत्रीय संस्थाका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ता गरी ३०० भन्दा बढीको सहभागिता थियो । क्षेत्रीय संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले विपद्को अनुगमन, पूर्वतयारी, अनुकूलन र हानि(नोक्सानीको सम्बोधनका लागि समयमै उपलब्ध हुने, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयुक्त र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको आवश्यकता औँल्याए । वन, जलाधार र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने स्थानीय समुदायले आफ्नो योगदानको न्यायोचित प्रतिफल पाउनुपर्ने बताउँदै स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत हिमाली क्षेत्रको हरित अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको माग गरे । क्षेत्रीय संवादमा यूएन ईएससीएपीकी कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सियाह अलिस्याहबानाले नयाँ प्रकृतिका शृङ्खलाबद्ध विपद्ले नयाँ तहको क्षेत्रीय सहकार्य मागेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस क्षेत्रीय कार्यमा बदल्नुपर्ने बताए । थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री योड्चनन वोङ्सावातले स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिलाई जोडेर साझा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । भुटानका परराष्ट्रमन्त्री दिना नाथ ढुङ्ग्याल, श्रीलंकाका स्वास्थ्य तथा आमसञ्चार मन्त्री डा. नलिन्दा जयतिस्सा लगायत सामोआ, किर्गिस्तान र फिजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालप्रति समवेदना र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सीमापार सूचना आदानप्रदान र जोखिमअनुकूल लगानीमा सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाए । क्षेत्रीय संवादको पहिलो सत्र (हिमालदेखि समुद्रसम्मका शृङ्खलाबद्ध जोखिम) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्यले वैज्ञानिक निष्कर्षलाई राष्ट्रिय विकास योजना र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालको विपदबाट सिकिएका पाठहरूबारे प्रमुख प्रस्तुति दिए । सत्रमा चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो), विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसिमोड र आरआईएमइएसका प्रमुख प्रतिनिधिहरूले धारणा राखे । दोस्रो सत्र (विज्ञान, नवप्रवर्तन र लगानी) मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले सञ्चालन गरेको सत्रमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले प्रमुख प्रस्तुति दिइन् । सत्रमा इन्डोनेसियाको बीआरआईएन, एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआटी), दक्षिण कोरियाको अन्तरिक्ष प्रशासन (कासा), एडिसीसी र एसियाली विकास बैंकका जलवायु विशेषज्ञहरूले वित्तीय स्रोत परिचालन र प्रविधिको व्यावहारिक उपयोगबारे चर्चा गरिन् । संवादको समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यस संवादको वास्तविक उपलब्धि केवल औपचारिक छलफलमा मात्र सीमाबद्ध हुनुहुँदैन,  यसको मापन त जोगाउन सकिएका मानवीय जीवन, सुदृढ बनाइएका स्थानीय समुदाय र निर्माण गरिएको साझा उत्थानशीलताबाट हुनुपर्छ । विज्ञान, ऐक्यबद्धता र जलवायु न्यायमा आधारित साझेदारीमार्फत संवादका निष्कर्षहरूलाई ठोस र व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।’ 

नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापनाको घोषणा
यसैगरी बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी), नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’  विषयक विशेष संगोष्ठीमा प्रमुख वक्ताका रूपमा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित बस्ती, उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित जलविद्युत् आयोजना र दिगो जीविकोपार्जनसहितको ‘नमुना हिमाली विकास’ का रूपमा अघि बढाउने नेपालको सोच रहेको बताए । उनले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले दक्ष जनशक्ति विकास, प्राविधिक हस्तान्तरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि एआईटीसँगको साझेदारी विस्तार गर्न प्रस्ताव गरे ।