काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय र काम(कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले लिलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । निवेदकका तर्फबाट पेस गरिएको पत्रअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको जानकारीसहितको पत्र सो दलका नेताले २०८३ भाद्र १० गते प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।  सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम(कारबाही र निर्णय नगर्नरनगराउन अदालतले सचेत गराएको छ । 
विपक्षीसँग लिखित जवाफ र अग्राधिकार 
अदालतले विपक्षी प्रदेश प्रमुख र अन्य निकायहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशमार्फत कारण देखाऊ लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।  मामिलाको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा प्रस्तुत मुद्दालाई नियमानुसार अग्राधिकार दिएर पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
साथै, सोसम्बन्धी कारबाही र निर्णयको फाइल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेसीका बखत देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउन आदेशमा उल्लेख छ ।