काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायालय सुधारका मार्ग चित्र सार्वजनिक गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा मामिलाका क्रममा आमनागरिकले भोग्दै आएको सास्ती, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले उच्च अदालत तथा इजलासका मुख्य न्यायाधीश र मुख्य भई काम गर्ने  न्यायाधीशहरूलाई न्याय सम्पादन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका हुन् । यो निर्देशनमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुराना मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्यौट, पेसी व्यवस्थापनमा सुधार र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । अदालतमा घुसखोरी हुने, बिचौलियाहरूले मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै पैसा असुल्ने र कर्मचारीले काम ढिला गरिदिने गुनासा आइरहन्छन् । अदालतभित्र हुनसक्ने हुने कुनै पनि विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आर्थिक चलखेललाई कडाइका साथ रोक्न ुशून्य सहनशीलताुको नीति अपनाउन प्रधानन्यायाधीश शर्माले कडा निर्देशन दिएका छन् । मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि फैसला कार्यान्वयन गर्नेसम्मका हरेक ठाउँमा कडा निगरानी राख्न भनिएको छ । कुनै किसिमको अनियमितता गर्नेलाई तत्कालै आफूले गर्नसक्ने हदसम्मको कारबाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानन्यायाधीश शर्माले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । माथिल्लो निकायले अनुगमन नगर्दा तल्लो तहमा कामको गति सुस्त हुन सक्छ । अब प्रत्येक उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्न र सफ्टवेयर चलाउन के–कस्ता काम गरे र के–कस्तो सुधार आयो भन्ने विवरण खुलाएर हरेक महिना प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा लिखित रिपोर्ट पठाउनु पर्नेछ । अदालतहरूमा कतिपय काम योजनाविना हुँदा परिणाम नदेखिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ अनुसार नै दैनिक काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । भनिन्छ नि, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ । अदालतमा एउटै मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिरहँदा सर्वसाधारणको धन र समय दुवै बर्बाद हुन्छ । अब पुराना मुद्दाहरूलाई दराजमा थन्क्याएर राख्न पाइने छैन । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ वर्ष नाघेका र आगामी २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका सबै मुद्दाहरूको फैसला गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, साना र ठूला मुद्दालाई वर्गीकरण गरी टुङ्ग्याउन ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति’ (डीसीएम) कम्प्युटर सफ्टवेयरको अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ । टाढा–टाढाबाट दुःख गरेर अदालत आएका सेवाग्राहीहरू दिनभर पर्खेर बेलुका ‘आज मुद्दा हेर्न भ्याइएन’ वा ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्ने सुनेर निरास भई फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । अब कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले कहिले हेर्ने भन्ने सूची (कजलिस्ट) समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । अनावश्यक रूपमा मुद्दा सार्ने वा स्थगित गर्ने कामलाई रोक्न वकिलहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न भनिएको छ । साथै, पेसी र तारिख तोक्ने काम मानिसले नभई पूर्ण रूपमा कम्प्युटरको स्वचालित प्रणालीबाट निष्पक्षरूपमा गर्न निर्देशन दिइएको छ । अनावश्यकरूपमा मुद्दा सार्ने वा स्थगित गर्ने कामलाई रोक्न वकिलहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न र फैसला वा आदेशका विवरणहरू तुरुन्त सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालतमा अन्यायमा परेका वा ढिलासुस्ती भोगेका सर्वसाधारणले आफ्नो गुनासो कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने थाहा पाउँदैनन् । सेवाग्राहीले सजिलै गुनासो दर्ता गर्न सकून् भनेर अदालतमा इमेल, ह्वाट्सएप, भाइबर वा पैसा नलाग्ने फोन नम्बर (टोल फ्री नम्बर)जस्ता प्रविधिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । गुनासो सुनिसकेपछि त्यसको सुनुवाइ कसरी भयो भन्ने जानकारी पनि गुनासोकर्तालाई सोही माध्यमबाट दिन भनिएको छ । अदालतको वातावरण र भाषा सामान्य नागरिकका लागि निकै कठिन र डरलाग्दो महसुस हुन सक्छ । कुन कामका लागि कहाँ जाने, कति दस्तुर लाग्ने र कति समय लाग्ने भन्ने कुरा प्रस्ट देखिने गरी ुनागरिक बडापत्रु राख्नुपर्छ ९आवश्यक परे स्थानीय भाषामा पनि० । सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) मा बुझ्ने कर्मचारी राख्नुपर्छ । साथै, अदालत छिर्ने जो कोहीसँग न्यायाधीश र कर्मचारीले मर्यादित र आदरपूर्ण व्यवहार गर्न भनिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा विपक्षीलाई म्याद अर्थात अदालतमा उपस्थित हुने सूचना नै नदिई वा गलत ठेगानामा तामेल गराई मानिसहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका नै नदिई एकतर्फी फैसला हुने गर्थ्यो । म्याद बुझाउने (तामेली गर्ने) काम अत्यन्त संवेदनशील भएकाले शुरूदेखि नै सही ठेगाना पत्ता लगाउन र म्याद लैजाने कर्मचारीको कामको डिजिटल रेकर्ड राख्न निर्देशन दिइएको छ । कागजपत्र हराउने, पुरानो मिसिल धुलिने र एउटा अदालतबाट अर्को अदालतमा पत्र पठाउँदा महिनौं लाग्ने समस्या छ । अब मुद्दाको विवरण, मिसिल र फैसलाका प्रतिहरू डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिइएको छ  । अदालतहरूबीच हुने पत्राचार हुलाकबाट नभई तुरुन्तै इमेल वा सफ्टवेयरबाट गर्नुपर्छ र सेवाग्राहीलाई उनको मुद्दाको अवस्थाबारे मोबाइलमै एसएमएसमार्फत जानकारी दिन भनिएको छ । विकट ठाउँका मानिसहरू सानो कामका लागि वा साक्षी बकपत्रका लागि ठूलो खर्च गरेर अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ताको हकमा प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाटै बहस गर्ने, भिडियो कलमार्फत साक्षी वा विज्ञहरूको बयान लिने र म्याद थप गर्ने कामलाई बढाउन निर्देशन दिइएको छ । साथै, अदालतको काम कति पारदर्शी छ भनेर देखाउन सम्भव भएसम्म इजलासको सुनुवाइलाई अनलाइन प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको छ । कुन न्यायाधीशको इजलासमा कुन मुद्दा पार्ने भन्ने कुरा मानिसले तोक्दा पक्षपात वा मिलेमतो हुने आशंका सधैं रहन्थ्यो । गोलाप्रथा जस्तै अब पेसी र तारिख तोक्ने काम पूर्ण रूपमा कम्प्युटरको स्वचालित प्रणाली (अटोमेटेड सिस्टम) बाट निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा तत्कालै समाधान गर्न भनिएको छ । इजलासबाट मुद्दाको निर्णय (फैसला) त सुनाइन्छ, तर त्यसको लिखित रूप (पूर्णपाठ) तयार हुन महिनौं लाग्छ । लिखित फैसला नआएसम्म पक्षहरूले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँदैनन् । निर्णय सुनाएपछि कानूनले तोकेको समयभित्रै फैसलाको पूर्णपाठ लेखिसक्न निर्देशन दिइएको छ । फैसला लेख्न बाँकी रहेका मुद्दाहरूको नियमित अनुगमन गरी ढिलाइ गर्ने न्यायाधीश वा शाखालाई जवाफदेही बनाउन समेत निर्देशन दिइएको छ । अदालतबाट मुद्दा जित्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, यदि फैसला अनुसारको सजाय, जरिवाना वा बिगो असुल भएन भने त्यो न्याय कागजमा मात्र सीमित हुन्छ ।
अदालतको फैसला अनुसार अपराधी पक्रने, जरिवाना असुल गर्ने र पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति दिलाउने कामलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । यसका लागि प्रहरी, स्थानीय तह र जिल्ला अदालतको कार्यदल ९टास्क फोर्स०सँग कडा समन्वय गर्न भनिएको छ । अदालती प्रक्रियाहरू अपराधी वा अभियुक्तको अधिकारको वरिपरि बढी केन्द्रित हुने र पीडितहरू ओझेलमा पर्ने गुनासो छ । विशेषगरी महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र हिंसापीडितहरूका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ छिटो हेर्न निर्देशन दिइएको छ । मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा पनि पीडितलाई संरक्षण, राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउने संवैधानिक हकलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सानातिना वा घरायसी झगडाहरू पनि अदालतमा वर्षौंसम्म चल्दा छिमेकी र परिवारबीचको सम्बन्ध सधैंका लागि बिग्रिन्छ । आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउन मिल्ने प्रकृतिका देवानी, पारिवारिक र व्यापारिक मुद्दामध्ये कम्तीमा आधा (५० प्रतिशत) मुद्दाहरूलाई मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउन भनिएको छ  । दुवै पक्षलाई जीत(जीतको अवस्थामा पुर्‍याएर विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्न मेलमिलापकर्ताहरूको सक्रियता बढाउन निर्देशन दिइएको छ । आर्थिकरूपमा विपन्न वा दुर्गममा बस्ने मानिसहरू महंगो वकिल राख्न नसकेर न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । गरिब र असहायहरूका लागि अदालतले व्यवस्था गरेको वैतनिक वकिल (अदालतबाट पारिश्रमिक पाउने वकिल) को सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । बार एसोसिएसनसँग मिलेर निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो–बोनो ) को दायरा बढाउन र अदालतका फारमहरू बुझिने गरी सरल भाषामा तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । कहिलेकाहीँ साक्षी वा अभियुक्तको बयान लेख्ने क्रममा कर्मचारीहरूले भाषा फेरिदिने, दबाबमा बयान लिन लगाउने वा केरमेट गर्ने जोखिम हुन्छ । कसैको बयान लिँदा वा साक्षीको बकपत्र गराउँदा न्यायाधीश आफैं उपस्थित भएर कडा निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ । बयान र बकपत्रको शुद्धता, स्वेच्छिकता, गोपनियता, अभिलेखीकरण र अदालतको नियन्त्रण कायम हुनेगरी कार्यविधिको पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्ता कार्यमा हुने त्रुटिले मुद्दाको निष्पक्षता प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । अदालतहरूमा बजेटको कमी हुने तर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढी हुने गुनासो सुनिन्छ । उपलब्ध बजेटलाई विलासिताका साधनमा भन्दा पनि सेवाग्राहीको सुविधा, सूचना प्रविधिको विकास र मुद्दा फर्छ्यौटजस्ता आवश्यक काममा खर्च गर्नुपर्छ । अदालती शुल्क र दस्तुरहरू संकलन गर्दा नगदको साटो बैंक वा डिजिटल पेमेन्ट (क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ आदि) बाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । कार्यक्षेत्रमा अनुशासनको कमी हुनु वा अत्यधिक कामको चापका कारण कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरू तनावमा हुने गर्छन् । न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले आचारसंहिता र समयको कडा पालना 9इ–हाजिरी) गर्न निर्देशन दिइएको छ । न्यायपालिका र नागरिकबीच दूरी बढ्दा न्यायालयप्रति अविश्वास र शंका पैदा हुन्छ ।न्यायालयप्रति नागरिकको भरोसा जगाउनका लागि विद्यालय(कलेजका विद्यार्थीहरूलाई अदालत भ्रमण गराउने, सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र समाजसँग जोडिने खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न भनिएको छ । मिडिया वा सर्वसाधारणले गरेको आलोचनालाई रिसको रूपमा नभई आफ्नो गल्ती सच्याउने र सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिन समेत निर्देशन दिइएको छ । संविधानको धारा १३६ ले सुम्पेको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशहरूलाई आ(आफ्नो तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका कारण सूचना प्रविधिको सर्भर र देशभरका २३ वटा अदालतका भवन तथा उपकरणमा क्षति पुगे पनि विषम परिस्थितिमा न्यायाधीशहरूले गरेको कार्यसम्पादनको उनले उच्च मूल्यांकन गरेका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक वरिष्ठताको परम्परा र ‘रोलक्रम’ मिचेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा। मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि यसको विरोध भएको थियो । सपना प्रधान मल्लसहितका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछाडि पारिएकाले संवैधानिक परिषद्कै केही सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमति) लेखेका थिए भने कानून व्यवसायीहरूले यसलाई राजनीतिक भागबन्डाको उपज भन्दै आलोचना गरेका थिए । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शर्माले आफ्नो नियुक्तिको बचाउ र न्यायालय सुधारको प्रतिबद्धता जनाए । संविधानले प्रधानन्यायाधीश पदलाई ‘बढुवा’ नभई ‘नियुक्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेको र वरिष्ठता मात्रै नियुक्तिको आधार नहुने तर्क उनले गरे । आफूविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता नगर्न (दरपीठ गर्न) प्रशासनलाई कुनै दबाब नदिएको उनले प्रस्ट पारेका थिए । न्यायालयमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी 'इ–कोर्ट' को अवधारणा लागू गर्न र सुधारका काम अघि बढाउन कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई चाहिने माग उनले गरे । सुनुवाइ समितिले उनको कार्ययोजना र जवाफ चित्तबुझ्दो पाएको भन्दै नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । पदभार सम्हालेलगत्तै शर्माले पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र स्वचालित पेसी तारेखलाई कडाइका साथ लागू गर्ने घोषणा गरे ।
यही बीचमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलास तोक्ने 'गोला प्रथा' हटाउन लागेको हल्ला चल्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै प्रस्टीकरण दिँदै गोला प्रथा नहट्ने, बरु भ्रष्टाचार रोक्न यसलाई अझ व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने स्पष्ट पार्‍यो । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यकाल ६ वर्षको पूर्ण अवधिको रहनेछ । यद्यपि, उनको कार्यकालमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । विवादित नियुक्तिका कारण गुमेको न्यायालयको साख फर्काउने र अदालतभित्रका न्यायाधीश तथा बार एसोसिएसनबीच सन्तुलन मिलाउने उनको प्रमुख चुनौती हो । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका हजारौं पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो र छरितो ढंगले किनारा लगाउने प्रमुख काम उनले गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । अदालतमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावलाई शून्यमा झार्न उनीसमक्ष चुनौती रहने छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा र दबाबबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र राख्न तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको विगतको विकृति अन्त्य गर्न सक्नुपर्ने उनको चुनौती छ ।