काठमाडौं । नदी किनारामा अव्यवस्थित रूपमा घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । बागमती, विष्णुमती लगायत नदी किनाराका जोखिमयुक्त तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानसँगै विस्थापित भएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेष पहल थालेको छ । यसैक्रममा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका अभिभावकका बालबालिकाको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरी आवास सुविधासहितको पठनपाठनको व्यवस्था गरेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ६० जना बालबालिकामध्ये २९ जनालाई आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी बालबालिकाको अवस्थाबारे समेत अध्ययन भइरहेको र आवश्यकता अनुसार थप व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ  । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने मात्र नभई उनीहरूको बसोबास, खानपान, अध्ययन वातावरण तथा मनोसामाजिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिइएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनसँग सहकार्य गरेर बालबालिकालाई होस्टेलमै राखेर अध्ययन गराउने वातावरण बनाएको हो । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कुनै पनि बालबालिका परिस्थितिका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यसको उद्देश्य कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो । कतिपय बालबालिकालाई होस्टेलमा राखेर नै पढाउन सकिने व्यवस्थाका लागि खुला हृदयका साथ प्याप्सन र एन–प्याप्सनले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उनले कठिन परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई उत्साहका साथ अध्ययनमा लाग्न आग्रह गर्दै भविष्यमा सक्षम र जिम्मेवार नागरिक बन्न शुभकामना पनि दिइन् ।‘भाइबहिनीहरू, तपाईंहरूलाई धेरै शुभकामना छ । राम्रोसँग मन लगाएर पढ्नुहोस् । जे बन्न मन लागेको छ त्यही बन्नुहोस्, तर जे बने पनि असल नागरिक बन्नुहोस्,’ उनले भनिन् । यस्तै, महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुन नदिन महानगरले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महानगरले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गरेको बताए । ढकालले भने, ‘जोखिममा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा अभिभावक र बालबालिका प्रभावित हुनुभएको छ । व्यवस्थित गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ र त्यसमा महानगरले पनि सहयोग गरिरहेको छ । संविधानमा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्वबाट राज्य पछि हट्न हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार महानगरले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा देशभरका बालबालिकालाई अध्ययन गराउन तयार रहेको प्रतिबद्धता आएको थियो । विशेषगरी होस्टेलमा बसेर अध्ययन गर्न चाहने बालबालिकाका लागि विद्यालयहरूले सहयोग गर्ने सहमति जनाएका थिए । ढकालले सुरुवाती चरणमा ६० जना बालबालिकाको ‘स्क्रिनिङ’ गरिएको जानकारी दिए । तीमध्ये केही विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिइसकेका छन् भने केहीलाई अस्थायी रूपमा नजिकैको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको थियो । उनले अब औपचारिक रूपमा होस्टेल सुविधासहित अध्ययन कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिँदै काठमाडौं महानगरपालिका, प्याप्सन, एन–प्याप्सन तथा अभिभावकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर बालबालिकाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको बताए । ‘आजबाट होस्टेल सुविधा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, प्याप्सन, एन–प्याप्सन र अभिभावकको रोहवरमा बालबालिकालाई विद्यालयको जिम्मा लगाउँदैछौँ,’ उनले भने । ढकालले हालका लागि कक्षा १० सम्म अध्ययनको लक्ष्य राखिएको भए पनि आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्दै कक्षा १२ सम्म अध्ययनको वातावरण बनाउने अपेक्षा रहेको बताए । महानगरको यो पहललाई विपन्न तथा विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । नदी किनाराका बस्ती हटाइएपछि अस्थायी बसोबासमा पुगेका परिवारका बालबालिकाले अध्ययन छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ताका बीच महानगरले आवासीय शिक्षाको मोडेल अघि सारेको हो ।