काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सांसद श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिएका छन् ।  उपसमितिलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, समस्या र सुधारका सम्भावित उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग थप प्रभावकारी छलफल अघि बढाइने सभापति गजुरेलले बताए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती, निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । समितिका सदस्यहरूले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच समितिले सांसद राजेन्द्र राईको संयोजकत्वमा कार्यविधि मस्यौदा उपसमिति समेत गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।

'पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ' 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको बताएका छन् । आज बसेको पूर्वाधार समिति बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विभिन्न अवरोधका कारण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले आयोजनाका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अभावमा रहेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाहरुको कार्यनयन संबन्धी छुटै र स्पस्ट कानुनी तथा नितीगत व्यवस्था छैन । अन्य आयोजना भन्दा भिन्न प्राथमीक्ताका परिनाम मुखि हुनेगरी कार्यनयन कार्य बिधि तर्जुमा भएको पनि देखिएको छैन् ।’ पन्थले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी तथा मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले पनि काम प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘जग्गा प्रति रुख कटानी मुअवजानी कठिनाइ भएको छ । ढुंगा गिटी बालुवा जस्ता नदि जन्य लगाएका निमार्ण सामाग्री अभाब भएको छ । बातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन को स्कृतिमा प्रक्रियागत ढिदाइ भएको छ । केही आयोजनामा बिनियोजन बजेट पुर्ण रुपमा खर्च भएको छैन् । कम भएको ठाउँमा बजेट कम भएको छ ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरू समयमै अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।