काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्न आगामी माघ १५ देखि २१ गतेसम्म सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँुदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने सन्दर्भमा यही पुस ५ गते १८ वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिने छ । आगामी वैशाख १७ गते  पहिलो र २७ गते  दोस्रो चरणमा गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि  निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने नगरिने व्यवस्थानुुरुप पुस ६ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता स्थगन गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई पुस ५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति मात्र आगामी निर्वाचनमा मतदाता हुन सक्ने छन् ।  आयोगले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा गई मतदाता नामावलीमा समावेश भएको आफ्नो विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन तथा मृत्यु भएका वा बसाइँ सरी गएका वा दोहोरो नाम रहेका मतदाताको नाम हटाउनका लागि सूचना दिन सबैमा अनुुरोध गरेको छ । झुटो विवरण दिई  कसैले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए त्यसकाविरुद्ध उजूरी दिन पनि आयोगले मतदातासँग अनुुरोध गरेको छ । आयोगले सबै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सम्पूर्ण सरोकार पक्षलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति स्वीकृत
निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति–२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियालाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने ध्येयले आयोगले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो । आयोगका अनुुसार लैङ्गिक तथा समावेशी विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानुन, पन्ध्राँै योजनालगायत विभिन्न आवधिक योजनामा समावेश भएका लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति दिगो विकासका लक्ष्यका आधारमा उक्त नीति तयार गरिएको हो । सबै तहका निर्वाचनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धि, आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीतिको समेत समीक्षाका आधारमा नीति बनाइएको हो । नीति तर्जुका सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत संसद्का विभिन्न समितिका पदाधिकारी, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, नीतिसँग सम्बन्धित संवैधानिक आयोग तथा  मन्त्रालय, समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ सस्था तथा सरोकार पक्षसँग रायसुझाव लिएको थियो ।  निर्वाचनमा लैङ्गिक समानता तथा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने उक्त नीतिको ध्येय रहेको छ ।
नीतिको मूल लक्ष्य  समतामूूलक तथा समावेशी निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान प¥याउनेछ । नीतिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिताका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै तह, चरण र प्रक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता र भूमिका स्थापित गर्नेलगायतका उद्देश्य छ । पाँचवटा रणनीतिअन्तर्गत ५७ वटा कार्यनीति तय गरिएको नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति, अन्तर निकाय समन्वय समिति, कार्यान्वयन समिति र जिल्ला समिति गरी चारवटा समितिको व्यवस्था गरिएको रहेकोे आयोगका प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष विश्वसनीय मितव्ययी र लैङ्गिक मैत्री तथा समावेशी बनाउन निर्वाचनका सबै सरोकारवाला विशेषज्ञ तथा समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत संघसस्था र नागरिक समाजलाई उक्त नीतिले सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताएको छ ।