काठमाडौं । जेन जी आन्दोलनपछि सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न गठन गरिएको एउटा समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरू र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको भन्दै ती निकायहरूमा योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वको एउटा समितिले यसै साता सरकारका मुख्य सचिवलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, नीतिगत तथा प्रविधिमूलक सुझावहरू समेटिएका छन् । समितिले तयार पारेको सार सङ्क्षेपमा २०० भन्दा बढी बुँदा छन् जसमा न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणको पारदर्शी अनुगमन गर्ने र अदालत प्रशासनमा उत्तरदायित्व बढाउने चर्चा गरिएको छ । उक्त समितिका सदस्य सचिवले विभिन्न पक्षसँग वृहत् छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै नयाँ सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आफूहरूले राखेको बताए ।

सुशासन मार्गचित्रमा अख्तियारबारे के छ ?
गत भदौमा जेन जी युवाहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गरेको आन्दोलनले के पी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेको थियो । ७७ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघिल्लो महिना गराइएको संसद्को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेको राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । निर्वाचन अगावै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्रबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न गठन गरेको समितिले तीनै तहका सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा समेत गरिनुपर्ने सुधारहरू समेटेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनले कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा बलहरूमा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न चालिनुपर्ने कतिपय कदमहरूका बारेमा समेत चर्चा गरेको छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले भ्रष्टाचारविरोधी नाराहरू लगाउनुका साथै विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सुशासनको मार्गचित्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कारबाही, सरल र झन्झटमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण तथा अख्तियार, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने अपेक्षा नागरिक स्तरमा रहेको भन्दै त्यसका लागि कदमहरू चालिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा आन्तरिक लेखा परीक्षण, वित्तीय नियन्त्रण र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई पूर्ण रूपमा मेरिट र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ’, समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान निकायहरूको संस्थागत स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।’  उनी भन्छन्, ‘अहिलेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । अख्तियार जस्तो संरचनाको कुरा गर्दा सम्भवतः इन्डोनेसियामा रहेको जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र हाम्रोमा प्रभावकारी हुन सक्छ । कर्मचारीहरूबाटै त्यस्तो निकायमा जाने अनि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने भन्दा विज्ञहरूको टोलीसहितको संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ ।’ थप जाँचका लागि अलग्गै संयन्त्र हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने बताएका उनले थपे, ‘अख्तियारलाई नीतिगत निर्णय मात्रै नभएर अनुचित कार्य समेत हेर्ने जुन पहिलेको क्षेत्राधिकार थियो त्यो छुटाउनुहुँदैन भन्ने कुरा राखेका छौँ ।’ नेपालको संविधानको धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

न्यायालय र न्यायाधीशबारे प्रतिवेदनमा के छ ?
भ्रष्टाचारसम्बन्धी त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा न्याय प्रणालीमा धेरै संरचनागत र प्रक्रियागत समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनमा भएको ढिलाइ, अदालती खर्च र निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले नागरिकको न्यायप्रति विश्वास कमजोर बनाएको जनाइएको छ । ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र मेरिट प्रणाली कमजोर हुनु, अदालत प्रशासनमा बिचौलियाको प्रभाव, र न्यायिक सुशासनसम्बन्धी चुनौतीहरू पनि प्रमुख समस्या बनेका छन्,’ भन्दै उक्त सार सङ्क्षेपमा भनिएको छ, ‘संस्थागत रूपमा न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।’ ‘न्याय परिषद्को संरचनामा सुधार गरी राजनीतिक प्रभाव घटाउने, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने तथा अदालतहरूमा विशिष्टीकृत बेन्च स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, मुख्य विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र कारबाहीबारे निर्णय लिने गर्छ । त्यसमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका एक जना वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने एक जना कानुनविद् र नेपाल बार असोसिएशनको सिफारिसमा नियुक्त गरिने २० वर्ष अनुभवप्राप्त एक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सुरक्षा निकायको समन्वय र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड
उक्त प्रतिवेदनमा संवैधानिक निकाय र अदालतबाहेक प्रशासन संयन्त्र र सुरक्षा निकायहरूका भूमिकाबारे पनि समीक्षा गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व तहमा प्रतिबद्धताको कमी लगायतका कारणले र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रले अपेक्षा गरिए अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनले समयानुकूल कानुनी र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। इ गभर्नेन्स विस्तारमा जोड दिँदै त्यसमा नयाँ निजामती ऐन ल्याउन, सङ्गठन तथा दरबन्दीको वैज्ञानिक पुनरवलोकन गर्न, उपयुक्त ठाउँमा सही पात्रको नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विभाजन नहुँदा समन्वय कमजोर देखिएको चर्चा गर्दै उक्त मार्गचित्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरुवा–बढुवा, नेतृत्व चयन तथा कमान्ड प्रणालीमा व्यावसायिकता कमजोर भएको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । ‘यी समस्याहरू समाधान गर्न सर्वप्रथम आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको व्यापक सुधार आवश्यक छ। दोस्रो, सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको साङ्गठनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनमा मेरिटोक्रेसीको प्रवर्द्धन, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कमान्ड संरचना कायम गर्नुपर्छ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा डिजिटल रूपान्तरणदेखि लिएर सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा समायानुकुल सुधारसम्मका विषयहरू समेटिएका अधिकारीहरू बताउँछन् । उक्त प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले अलग्गै श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन सिफारिस गरेको छ । नागरिकताका लागि अनलाइन आवेदन प्रणालीदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सेवाहरूसँग एकीकृत गर्ने क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल लाइसेन्ससम्मको चर्चा उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ । प्रशासन संयन्त्र र निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग वृहत् छलफल गरी उक्त मार्गचित्र तयार गरिएको भन्दै उक्त समितिका सदस्य सचिव भुसालले राजनीतिक दलहरूले पनि यसको स्वामित्व लिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू नै यो ब्लू प्रिन्टमा समावेश भएकाले यसको कार्यन्वयनमा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’ भुसालले भने । 

जेन जी आन्दोलन ‘क्षणिक आक्रोश’ मात्रै होइन
यसअघि यसै साता अर्थ मन्त्रालयले जेन जी आन्दोलनको मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र नामक एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत जस्ता निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम व्यक्तिहरू ल्याउन संविधान संशोधन गरिनुपर्ने राय सुझाव दिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले ३ महिना लगाएर देशै भर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिक पार्टीहरूको सोच सेवा भावतर्फ ढल्कनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो । जेन जी आन्दोलन युवाहरूको ुक्षणिक आक्रोशु नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको प्रतिक्रिया भएको भन्दै उक्त अध्ययनले सुधारहरू कार्यान्वयन नगरिए युवाहरूको विश्वास पुनर्स्थापित हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त आन्दोलनका विभिन्न कारणहरूको चिरफार गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा ५० भन्दा बढी सुझावहरू दिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘हामीले ४२० जना जेन जी सँग अन्तरवार्ता गरेका थियौँ । अपेक्षा ठूलो छ, त्यो अपेक्षा अनुसार काम भएन भने फेरि अर्को खालको आन्दोलन पनि हुन सक्छ ।’ गएको महिना भएको चुनावपछि स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्न लागेको भन्दै उनले यसलाई ‘सुनौलो मौका’ का रूपमा चित्रण गरे । ‘पहिला एक वर्ष डेढ वर्षमा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्थ्यो । करका दरहरू र नीतिहरू परिवर्तन भएर आउँथ्यो । एउटा समूहले एउटालाई संरक्षण गर्थ्यो र अर्को समूहले अर्कोलाई संरक्षण गर्थ्यो । अब पाँच वर्षका लागि आर्थिक नीतिहरू स्थिर रहन्छन् । यो काम गर्नका लागि सुनौलो मौका हो । उनले भने ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार जेन जी आन्दोलनका कारण ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । सेप्टेम्बर ८ मा २० जना, सेप्टेम्बर ९ मा ३७ जना र त्यसपछिका दिनहरूमा थप २० जनाको मृत्यु भएको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जेन जी आन्दोलनमा देशभर ८४.४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।–बीबीसी