काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणाका लागि तयारी, घोषणापछिका संस्थागत तथा सामाजिक व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबार महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा मानव सेवा आश्रमका अधिकारी बिच छलफल भएको हो । छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, घोषणा गर्नुअघिको अवस्था र घोषणा पश्चात् गर्नुपर्ने कामका विषयमा कुरा गर्दै लक्ष्यमा पुग्ने यात्रा सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । ‘घोषणा गर्न सजिलो हुन सक्छ । तर, उपलब्धि यथास्थानमा राख्न धेरै चुनौती हुन्छन् । ती चुनौतीको सामना गर्ने प्रणाली, तत्परता तयार गर्नु मुख्य काम हो । तयारी थाल्दा घोषणा गर्ने मात्र नभइ त्यसलाई दिगो बनाउने कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक पक्ष सक्रिय बनाउने, समन्वय र सहजीकरणको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ छलफलमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले, अहिलेको उपलब्धि जोगाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले सडकमा आश्रित सहयोगापेक्षीहरुलाई उद्धार गरेर आश्रममा लैजाने क्रम अहिले पनि जारी रहेको उल्लेख गरे । महानगरपालिकाले २०७४ मंसिर १ गते मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरेर सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको हो । आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्ममा महानगरपालिका भित्रबाट २ हजार ९१९ जना सडक आश्रितको उद्धार गरिएको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ३१५ जनाको मृत्यु भएको छ । ७१३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन र ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये अहिले आश्रमको संरक्षणमा २६८ जना व्यक्ति छन् । महानगरले आश्रमलाई २ करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ रुपियाँ प्रदान गरिसकेको छ । उद्धार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ । सहयोगापेक्षीको पहिचान, शिफारिस र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने गरेको छ । सडक सेवा, पञ्जीकरण र उद्धार कार्यमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी, महानगर प्रहरी बलको नियमित सक्रियता छ । सडक मानवमुक्त सहर घोषणा भइसकेपछि उपलब्धीलाई संस्थागत र दिगो बनाउन उच्च स्तरीय कार्यदल र सम्पर्क व्यक्तिको आवश्कयता रहन्छ । छलफलमा यसप्रकारको संयन्त्रसँगै आश्रमको र जनशक्तिको क्षमता विकास, संयुक्त उद्धार टोली र नियमित अनुगमन, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, समुदाय स्तरसम्म मानवता प्रवर्धन कार्यक्रम, अन्तरक्रिया र सचेतना मूलकमूलक कार्यक्रम तथा सामुहिक प्रतिवद्धताका विषय समेटिएका थिए । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार काठमाडौंका सडक आश्रितलाई उद्धार गर्दा रानीबन शाखामा २५० जनाभन्दा धेरैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सामाखुशीमा ५० जना बढी, रानीवन शाखामा १०० जना बढी, प्रस्तावित चुनदेवी शाखा, धुनीवेँसी शाखा र गजुरी गाउँपालिका हरेकमा ५० जनाभन्दा धेरैको व्यवस्थापन क्षमता छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।