काठमाडौं । नागरिक सरकारको स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिश परेकै बेला मुद्दा लागेको खुलेपछि मन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगीता मिश्रामाथिको मुद्दामा विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार डा. मिश्रालाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसमेत रहेकी डा. मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध कात्तिक २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, म्याक्सीम इन्कपरेसन ट्रेडर्स प्रालिको बोलपत्र छनोट तथा स्वीकृत गर्ने, सम्झौता गर्ने र रकम भुक्तानी दिने कार्यमा डा. मिश्राको संलग्नता देखिएको अख्तियारको दाबी छ । अदालतले सम्झौता बमोजिम खरिद भएको भनिएका सामानको आयातसम्बन्धी इन्भाइस लगायतका कागजात, लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गरिएका दररेट, भुक्तानीका क्रममा पेश गरिएका कागजात तथा डा. मिश्राको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई आधार मानेर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) आकर्षित हुने ठहर हुने जनाएको छ । ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदाच ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी संगिता कौशल मिश्राबाट मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटी ५ लाख वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारिखमा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ उक्त नगद धरौटी वा बैंक जमानत नदिए विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनु ।’ डा. मिश्रासँगै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा. विवेकुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागका कानुन अधिकृत सिता घिमिरे तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुन्दर भुसालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘प्रोक्योरमेन्ट अफ म्यामोग्राफी मेसिन’ शीर्षकमा गरिएको खरिद प्रक्रियामा ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिसँग मिलेमतो गरी लागत अनुमानदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो । आयोगका अनुसार झुट्टा बिल भपाइ, गलत प्रतिवेदन तथा मिलेमतोका आधारमा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको आरोप छ ।