काठमाडौं । स्थायी सभाका रूपमा पनि चिनिने राष्ट्रिय सभाका रिक्त सदस्यका निम्ति माघ ११ गते चुनाव हुने तय भएको छ । सरकारले मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको छ ।  देशमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको भदौको जेन जी आन्दोलनपछि हुन लागेको माथिल्लो सदनका एक तिहाइ सदस्यहरूको चुनावलाई महत्त्वका साथ हेरिँदै छ ।
यसपालि जेन जी पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा एक थरीले जोड दिइरहँदा कानुनका कतिपय जानकारले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार उक्त उमेर समूहलाई समेट्न सम्भव नदेखिएको बताएका छन् । यद्यपि जेन जी पुस्ताको समर्थन रहने अथवा तिनका भावनालाई समेट्ने उम्मेदवारलाई अटाउन सकिने उनहरूको तर्क छ ।

को को बिदा हुँदै छन् ?
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आउँदो फागुन २० सम्म पदावधि रहेका १९ जना सांसद बिदा हुन लागेका हुन् । तिनमा नेकपा एमालेका आठजना र नेकपा माओवादी केन्द्रका सातजना रहेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य अनि मनोनित सदस्य एकजना रहेका छन् ।
एमालेका इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदादेवी भट्ट र सुमित्रा बीसी रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपीबहादुर अछामी, गङ्गाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवानको पदावधि सकिँदै छ । त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल, राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतम, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंहको कार्यकाल फागुनमा सकिन लागेको संसद्‌ सचिवालयले जनाएको छ।

‘एउटा चलिरहने क्रम’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नेपालमा इलेक्टोरल कलेजमार्फत् हुने दुई प्रमुख चुनावमध्येको एक हो । माथिल्लो सदनका साथै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यस किसिमको अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । नेपालमा क्लस्टर भनिने चार समूहबाट समेट्ने गरी एक पटकमा ५९ सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू चयन हुन्छन् ।
‘प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यले कार्यकाल पूरा गर्नुहुन्छ र रिक्त पद पूर्तिका लागि नयाँ निर्वाचन हुन्छ’, सङ्घीय संसद्‌ सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भने । उनका अनुसार पदावधि सकिएका सदस्यहरूको सूची राष्ट्रिय सभाले निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ र रिक्त पदका लागि सरकारद्वारा घोषित मितिमा आयोगले चुनाव गराउने गर्छ ।
‘शुरूमा निर्वाचन हुँदा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्षे पदावधि, अर्का एक तिहाइको चार वर्षे र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षे पदावधि गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण हुन्छ, तर त्यसपछि चाहिँ गोलाप्रथा हुँदैन ।’ उनले भने, ‘त्यसपछि दुई वर्ष कार्यकाल भएका सदस्यहरूको पदावधि सकिएपछि जानुहुन्छ । निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूको छ–छ वर्ष कार्यकाल हुन्छ । एवम् रीतले चल्दै जान्छ ।’ 

संविधानमा के छ ?
अन्तिम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका ३५ वर्षमाथिका नेपाली नागरिक कुनै सङ्घीय कानुनले बन्देज नलगाएको वा लाभको पदमा बहाल नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि निर्वाचित हुन चाहेको क्लस्टरअनुसार उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ । तिनलाई प्रस्ताव र समर्थन गर्नेहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि योग्य मतदाता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि सात प्रदेशमध्ये प्रत्येकबाट आठ–आठ र बाँकी तीनजना मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रादेशिक रूपमा छुट्याइने आठ सीटमध्ये तीनजना महिला, एकजना दलित, अपाङ्गता भएका अथवा अल्पसङ्ख्यकमध्ये एक र माथिका तीन वर्गमा नपर्ने तीनजना निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रादेशिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्ने गर्छन् । उनीहरूले आफ्ना प्रदेशका लागि छुट्याइएका सीटका लागि मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । नयाँ संविधान अनुसार विसं २०७४ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा गोला प्रथाबाट सदस्यहरूको दुई, चार र छ वर्षको कार्यकाल तय गरिएको थियो ।
‘पद रिक्त हुँदै जाँदा सोही प्रदेश र क्लस्टरअन्तर्गत निर्वाचन भएर छ वर्षे पदावधि सम्हाल्ने क्रम चलिरहन्छ’, सङ्घीय संसद्‌ सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भने ।

प्रतिनिधित्वको व्यवस्था
स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दिने एक भोट बराबर १९ मत र प्रदेश सभा सदस्यले दिने एक भोट बराबर ५३ मत गनिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कुल जनसङ्ख्या र नेपालभरिका कुल प्रदेश सभा सदस्य (५५०) को भागफललाई १,००० ले भाग गरेर प्रदेश सभा सदस्यको मत भार ५३ निकालिएको हो । सोही जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या र स्थानीय सरकारका सङ्ख्याको दुई गुणा (प्रमुख–उपप्रमुख हुने भएकाले) को भागफललाई १,००० ले भाग गरेर १९ निकालिएको हो । अघिल्लो पटक राष्ट्रियसभाको गठन हुँदा पुरानो जनसङ्ख्या कायम रहेकाले प्रदेश सभा सदस्यको मत भार ४८ थियो भने स्थानीय सरकारको प्रमुख–उपप्रमुखका लागि १८–१८ थियो।

जेन जी प्रतिनिधित्व ?
राष्ट्रिय सभाको आउँदो चुनावबाट जेन जी प्रतिनिधित्व हुन सक्ला वा नसक्लाबारे कतिपयको जिज्ञासा रहिआएको छ । तर संविधान तथा कानुनका जानकारहरूले विद्यमान व्यवस्थाभित्र रही जेन जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना नदेखिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने लगायतका शर्त छन् । ‘राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने कुरा वस्तुगत हुन सक्ला। त्यसैले यसमा प्रमुख अप्ठ्यारो भनेको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था नै देखिन्छ,’ सङ्घीय संसद्‌ सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भने, ‘जेन जी पुस्ताका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउन कि संविधान नै संशोधन हुनुपर्‍यो अन्यथा अहिलेका सबै मापदण्ड पूरा गरेर प्रतिनिधित्व गराउन सकिने देखिँदैन ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन् । यद्यपि राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति भएमा जेन जी पुस्ताको भावनाअनुसार चल्ने ३५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई समेट्न सकिने उनको तर्क छ । ‘जेन जी पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ वर्षमाथिका नेता पनि छन्, तर त्यो टेम्परामन्ट र भाइबलाई तिनले व्यक्त गर्न सक्नुपर्‍यो,’ अधिकारीले भने । राजनीतिक दलहरूले अहिले जनमत परिवर्तन भइरहेको र त्यो परिवर्तनका लागि उचित प्रतिनिधित्व छुट्ट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘आफ्नै पार्टीबाट उनीहरूले प्रतिनिधित्व गराउने हो अनि गर्न त्यो सकिन्छ, तर इच्छाशक्ति नभएकाले त्यसको सम्भावना म न्यून देख्छु,’ प्राध्यापक अधिकारी भन्छन् । राजनीतिक दलहरूले गाह्रो फुकाउनलाई मान्छे ल्याउने रूपमा राष्ट्रिय सभालाई अहिलेसम्म विकसित गर्दै आएको उनको आरोप छ।–बीबीसी