काठमाडौंं । जेनजी आन्दोलनपछि धेरै समूहमा विभाजित जेनजी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका मागलाई विस्तारै वैधता दिन क्रियाशील हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजीका सातवटै प्रदेशका संयोजकले शुक्रबार एकीकृत प्रस्तावित सम्झौता बुझाएका छन् । गएको भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित ११ बुँदे प्रस्ताव  जेनजीका समूहले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।   सम्झौतापत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै जेनजी प्रदेश संयोजकहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई तत्काल संवाद प्रक्रिया स्थायी रुपमा अघि बढाउन तथा आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि सकारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरि शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । घाइते र शहीद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना र यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव जेनजीले गरेका छन् । जसमा शहीद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रुर दमन, हिँसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई अभियोजन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।  मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ । जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ । आन्दोलनका समयमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन गर्न एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । ‘जेनजी तथा यवा समहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार काननु र संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन विशेषज्ञहरु भएको एक सक्षम र स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सो आयोगले उल्लिखित घटनाको बारेमा निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी सजायको मागदाबीसहित अभियोजनको सिफारिस समेत गर्ने उल्लेख गर्दै जेनजीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा यस आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नपाउने र आयोगले सिफारिस गरेका घटनाहरु बाहेक अरु कुनै घटनामाथि भविष्यमा कुनै पनि निकायले अभियोजन गर्न नपाईने व्यवस्था गरिनेछ।’ सुरक्षा निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । गैरकानुनी बलप्रयोग दोहोरिन नदिन कानुनी र संरचनागत कमजोरीहरू विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाउने भनिएको छ। यसले भविष्यका जनअधिकार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विश्वास जेनजी समूहको छ । जेनजीले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जीवनशैली, आयस्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गर्न भनेका छन् । भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा उठाइएको छ। दलहरूले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी बनाएका प्रतिष्ठान र कोषलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत उनीहरुले गरेका छन। मस्यौदाअनुसार, अख्तियारलाई प्रत्यक्ष उजुरी लिनसक्ने संरचना बनाइनुपर्नेछ उल्लेख छ । प्राप्त भएका सबै उजुरीकर्ताहरुको गोपनीयता कायम गरी ३० दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सोको अध्यावधिक राखी सार्वजनिक माध्यमबाट अनिवार्य जानकारी गराउन पनि माग गरिएको छ ।  त्यसैगरी आगामी निर्वाचनमा मतदाता नामावली अद्यावधिक सहज बनाउनुपर्ने माग छ । प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग छ पनि उनीहरुले गरेका छन । चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन दलहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्य बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति भएका नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, नोटा अर्थात् राइट टु रिजेक्ट र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने मागसमेत जेनजीले गरेका छन् ।  संविधान संशोधनको लागि स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। आयोगले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकाल सीमा, सांसदको उमेर सीमा र संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग छ । मन्त्रिपरिषद् र अन्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। यसबाहेक अगामी दिनमा गठन हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा ३५ वर्षसम्मका युवाको सल्लाहकार समिति अनिवार्य गर्न भनिएको छ।  सरकारले सबै निर्णय, खर्च र प्रक्रियालाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने, हप्तामा एक पटक मिडिया संवाद अनिवार्य गर्नुपर्ने, ईन्टरनेटमा सेन्सरशिप, गैरकानुनी नियन्त्रण वा निगरानी हुन नहुने, नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्न कानुनी र प्राविधिक सुधार गरिनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।