काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि १५ दलहरूले निवेदन दिएका छन् । दल दर्ताका लागि दलहरूले पेश गरेका कागजात स्वीकृतिका लागि आयोगले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।  आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँचवटाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छन् । सामान्यतः आयोगमा दल दर्ताका लागि जहिले पनि निवेदन दिन सकिने भए पनि जेनजी आन्दोलनपश्चात नयाँ सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको परिवेशमा युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा दल दर्ताको क्रम देखिएको छ । आयोगले प्रक्रिया पुग्नेहरुलाई आवेदन स्वीकृत हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।  निर्वाचन घोषणापछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले गत असोज ७ गते दल दर्ताको लागि निवेदन दिएको थियो । साथै गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले ‘सिक्का’ चिह्नसहित यही कात्तिक २ गते दर्ताको निवेदन दिएको थियो । अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टीले गत असोज ९ गते आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । गत असोज ३० गते दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ‘ज्योति’ चुनाव चिन्हको मागसहित दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।  दल दर्ताका लागि हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले यही कात्तिक २ गते आयोगमा निवेदन दिएको छ । यो दलले ‘क्रस खुकरी’ निर्वाचन चिह्न मागेको छ । आयोगमा निर्वाचन घोषणापूर्व दर्ताको निवेदन प्राप्त भएका १० दलको कागजात नपुगेकाले स्वीकृति दिएको छैन । त्यसमा उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीलगायत छन् । आयोगले कागजात पुगेकाको हकमा दर्ताको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिने गरेको छ । आयोगमा यसअघि १२२ दल दर्ता भएकामा यसबीचमा दुई दल विभाजन भई १२४ दल पुगेका छन् ।

दल दर्ताका लागि चाहिने कागजात
नेपालको  संविधान, २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दल दर्ताको निवेदनका लागि दलको विधान, नियमावली र घोषणापत्र २र२ प्रति,  झण्डा, लोगो, छाप, रोजिएको चुनाव चिन्ह, दलको नाम र सो दलको प्रधान कार्यालयको ठेगाना, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको केन्द्रीयस्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम र ठेगाना, दलको आय श्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण आदि खुलाउनुपर्छ ।  यस्तै विधान वा नियमावलीमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा विधान वा नियमावलीमा गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधान वा नियमावलीमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था, विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरु समेत रहने समावेशी व्यवस्था, दलको विधानमा दलका सदस्यहरुलाई अनुशासित तुल्याउने प्रभावकारी व्यवस्था, केन्द्रीय भेलाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन, विधान, झण्डा, लोगो कुन राख्ने चुनाव चिह्न कुन रोज्नेसम्बन्धी निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी केन्द्रीय पदाधिकारीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, निवेदन दर्ताको लागि सो निवेदन, विधान, नियमावली र घोषणापत्रमा सबै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरलगायतका सामग्री सम्लग्न भएको हुनुपर्छ ।