काठमाडौं । घुस लेनदेनको प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २ मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि घुष प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले दुई मन्त्रीसहित रामचन्द्र अधिकारी, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर पुनसहितका विचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो । गत असार २८ मा तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासनसहित उनले त्यो रकम लिएका थिए । अदालतको फैसला अनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकुलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजिनामा दिनुपरेको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुलासा भएको थियो । उनले म्यासेज गरेरै ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेका विवरण अख्तियारमा पेश भएका थिए । त्यतिमात्रै नभएर भूमि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

कसलाई कति बिगो माग ? 

गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले ७८ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू अन्य रामचन्द्र अधिकारी, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर पुनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, गुरुङविरुद्ध २५ लाख, बुढामगरविरुद्ध ७८ लाख र पुनविरुद्ध २५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । २८ असार, २०८२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन सहित उनले त्यो रकम लिएका थिए । अदालतको फैसला अनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकुलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए । घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा त्यही कामका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भयो । उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुल्यो । उनले म्यासेज गरेरै ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेका विवरणहरु अख्तियारमा पेश भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, तत्कालिन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएको, पोखराबाट नै कालिज मगाएको विवरणहरु सार्वजनिक भएको थियो । त्यो प्रकरणमा भूमी व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि मुछिएका थिए । पोखराका सुजन लामाले मन्त्रीका छोरा मनोजलाई ३२ लाख रुपैयाँ बुझाएको, भाइ शालिकरामको खातामा ५ लाख डिपोजिट गरिदिएको विवरण नै सार्वजनिक भएको थियो ।