काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विभिन्न राहत दिनेगरी एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गरेको छ ।  यो आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना पुनः पुस मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत रकम असुल उपर गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो कार्य ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।  राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगलाई सवारी खरिद गर्न ८० प्रतिशत ऋण पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, व्यक्तिगत तथा सामान्य अवस्थाका व्यवसायीहरूले भने बैंकबाट ६० प्रतिशत मात्र ऋण पाउनेछन् ।  त्यसैगरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई बैंकले आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्ता उद्योगले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेको हुनुपर्नेछ ।  उक्त आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधारदरमा ०।५ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन निर्देशन दिएको हो । शुक्रबार एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरेर यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।  यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात (डेप्थ टु इक्वीटी रेसियो) ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि छुट दिइएको छ । यस्तो अनुपात एक वर्षका लागि छुट दिन पनि भनिएको छ ।  यस्ता प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्धका लागि आधारदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थपमा ऋण पाउनेछन् । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा ६ महिनासम्मका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ ।