काठमाडौँ । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि संसद्को माथिल्लो सभाको मात्र पहिलो अधिवेशन यही पुस १७ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास गरेको नेपालको इतिहासमै एक सदनको मात्र अधिवेशन बस्न लागको सम्भवतः  पहिलो पटक हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक नियमित चले पनि एक सदनको मात्र हिउँदे अधिवेशन बस्न लागेको मुलुकको सङ्घीय संसद्को इतिहासमा नौलो अभ्यास गरिँदै छ । 
प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्वहरूको ‘इल्डर्स हाउस’ले यस पटक संवैधानिक परिषद्लगायत पछिल्ला समय जारी भएका अन्य विषयका सात अध्यादेशमाथि छलफल गरी आफ्नो निर्णय दिनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएका हुुनाले राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले यस अधिवेशनलाई महत्वपूूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कुनै पनि अध्यादेश संसद् अधिवेशन शुुरु भएको ६० दिनभित्र अनुुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था अहिले छ । 
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर विभिन्न चरणमा छलफलका क्रममा रहेका १८ विधेयकलाई निकास दिने सन्दर्भमा पनि हिउँदे अधिवेशन महत्वपूूर्ण हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएका अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रियसभाको  अधिवेशनलाई सदस्यहरूले सरकारको कामकारवाहीलाई खबरदारी गर्दै जनताको आवाज मुखरित गर्ने उपयुुक्त थलोका रूपमा प्रयोग गर्ने छन् । विभिन्न भूगोल र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले देश  र जनताका जल्दाबल्दा एवं समसामयिक विषयवस्तु तथा समस्या अधिवेशनका क्रममा शून्य र विशेष समयमा उठाउन सक्ने छन् ।  सरकारले यसबीचमा ल्याउने नयाँ विधेयक पनि सदनका कामकारवाहीका रूपमा अघि बढ्नेछ । प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त सभाले अघि बढाए पनि त्यस्ता विधेयक दुवै सदनबाट पारित नभई कानून भने बन्ने छैन । सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिना नघाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुुप सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस १७ गते अपराह्न ४ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सभाको अघिल्लो अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो ।
हिउँदे अधिवेशन स्वभावतः विधेयकमा नै केन्द्रित हुने भएकाले यसमाथिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ  उक्त सभाले प्रयत्न गर्ने छ । राष्ट्रियसभा मातहत चार विषयगत समिति छन् । ती समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्ने छन् । सभामा सरकारले गरेको सन्धिसम्झौता अनुमोदन र सरकारका केही विषय जानकारी गराइने छ । सरकारले सभाका लागि आवश्यक कार्यसूची र बिजनेश दिन सकेन भने  अधिवेशन सञ्चालन गर्न असहज हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएका बेला चल्न लागेको राष्ट्रियसभाले सदनमा उठेका जनताका आवाज सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र  रुलिङ गर्न  सक्नेछ । सरकारले सभाको बैठकमार्फत नै पनि आफ्ना आश्वासन र विश्वास दिलाउन सक्नेछ ।  प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले विषयगतरूपमा उठेका कुराको जवाफ दिने थलोका रूपमा माथिल्लो सभा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद् जीवित नै छ भन्ने प्रत्याभूति र सन्देश दिनेछ । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रियसभा परिपक्व व्यक्तिको उपस्थिति रहेको सदन भएकाले यसले परिपक्व तरिकाले जुनसुकै  कुरा उठाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार बनाउने र हटाउने विषय राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारीमा नपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा सांसदले प्रतिनिधिसभा किन छैन भनेर सोध्न सक्छन् । अहिले सडकमा जुलूस भइरहेको छ, त्यो किन भइरहेको छ भनेर  विषय उठाउन सक्छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको समसामयिक कुरा त्यहाँ उठ्न सक्छ, जस्तो किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थीका समस्या उठाउने थलो नै अहिले त्यही हो ।’ विश्व स्वाथ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्डलाई आधार बनाएर सदन सञ्चालनका लागि  भौतिक दूरी  कायम हुने गरी सदस्य बस्ने सिटको व्यवस्थापन, सेन्सरजडित सेनिटाइजर तथा  तामक्रम नाप्न  स्वचालित  व्यवस्था मिलाइएको छ ।  संविधानमा दुवै सदनलाई बेग्लाबेग्लै अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि बौद्धिक अभ्यासको थलोका रूपमा राष्ट्रियसभा रहेको छ । कुनै पनि विषय दुवै सदनमा पेश गरिने र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्थाले दुवै सदनको महत्व र गरिमा माथि छ ।  राष्ट्रियसभाका सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रजातान्त्रिक र समावेशीरूपमा रहेको देखिन्छ । हरेक दुईदुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिने र  अर्काे नयाँ आउने भई स्थायी सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभामा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का ४६, नेपाली कांग्रेसका सात र जनता समाजवादी दलका तीन सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन विषयविज्ञको पनि उक्त सदनमा प्रतिनिधित्व छ । माथिल्लो  सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई अहिलेका अवस्थामा  जनताका हकहितका विषय  उठाउने महत्वपूर्ण स्थानका रूपमा स्थापित गर्न अवसर  मिलेको छ ।