काठमाडौं । विभिन्न आठ वटा राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाबाटै नवयुवाहरूको आन्दोलनका मागको सम्बोधन गर्न सकिने दाबी गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभाका सात जना प्रमुख सचेतकहरू र एक जना पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर छ । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका केही दलले भने संयुक्त विज्ञप्तिमा सहभागिता जनाएका छैनन् । विघटित संसद्‌का चौथो र पाँचौँ ठूला दलहरू रास्वपा र राप्रपाले संसद् विघटनको स्वागत गरिसकेका छन् ।

'आन्दोलनको मर्मविपरीत'

"नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ," संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । "लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरू संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ ।" संसद्का प्रमुख तीन दल सहितका आठ दलले भने प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर संसद् बैठक बोलाउन र त्यहीँबाट आन्दोलनरत समूहको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । "प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौँ," संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर तथा सिद्धान्तहरू एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत रहेको संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरूको ठहर छ । "यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ," उनीहरूले भनेका छन्।

कार्कीको नियुक्तिबारे मौन

पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमप्रति असन्तुष्ट देखिएका दलहरूको विज्ञप्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिबारे भने मौन छ । ती दलका कतिपय नेताहरूले भने कार्कीको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्।