काठमाडौं । ‘जेन जी’ आन्दोलनको मागअनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीका सामु चुनौतीको पहाड उभिएको छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ताको आडमा उपभोग गरिरहेको रजगज (शक्ति) गुमाउनु पर्दाको रिस उनैमाथि थुपार्नेछन् । दलहरू प्रति आक्रोश भएपनि अभिव्यक्त गर्न नसकेका जनताको आकांक्षा यो आन्दोलनपछि झनै चुलिएको अवस्था छ । पुराना दलहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउन असयोग गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा खेल्ने ठाउँ नहुँदा निर्वाचनको वातारण बनाउन असहयोग गरे भने राजनीतिक दलहरू आफैं समाप्त हुनेछन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय चलाउने ठाउँ पनि प्रदर्शनमा क्षति हुनबाट बाँकी रहेको सरकारी भवनमा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। सिंहदरबारदेखि यहाँ भित्र रहेका मन्त्रालयमा आगजनी भएको छ । न्यायालयमा पनि आगजनी भएको छ । प्रधानमन्त्रीहरूले निवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बालुवाटारको सरकारी आवास पनि जलेको छ । नयाँ निर्वाचन गराउने सर्तसहित नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदर्शनकारीहरूको आगजनी र तोडफोडमा परेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण थालनीसहित ‘जेन जी’ को माग सम्बोधन हुने गरी राज्यका कैयौँ निकायहरूको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नवयुवा तथा विद्यार्थीहरूले गैरदलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई दलीय नेतृत्व भन्दाफरक किसिमको चुनौती र अवसर भने पक्यै हुने छ ।  ‘जेन जी’ अभियानकर्मीहरूले राख्दै आएको माग अनुरुप नै राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा अन्तरिम सरकारलाई छ महिना भित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने म्यान्डेट दिएका छन् । ‘जेन जी’ का विभिन्न समूहका माग सङ्कलन गरेर तयार गरिएको दस्ताबेजमा अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू तोकिएको छ । त्यसको पहिलो बुँदामा छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सर्त राखिएको छ।
‘जेन जी’ का प्रदर्शनकारीहरूले आगामी निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन भएपछि संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।  ‘जेन जी’ युवाहरूले भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्ने काम गर्नुपर्ने काम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई तोकेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा मारिएका विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरूको उपचार र घुसपैठको छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने कार्यभार अन्तरिम सरकारलाई तोकेका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहले राज्यबाट भएका हिंसा र दमनको अनुसन्धान र तटस्थ निकाय गठन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोह शीतल निवासमा उपस्थित भएका एवम् ‘जेन जी’ का प्रतिनिधिसँग समेत सम्पर्कमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देशमा शान्तिसुव्यवस्था फर्काउनु नै नव नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम हुने बताउँछन् । संविधानसभा विघटन हुने अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईको कार्यकालमा पनि संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर प्रदर्शन र आन्दोलन चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम सरकारको कार्यभार हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएका भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि सुझावहरू दिइरहेका छन् । ‘यो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्रै होइन । संविधानभित्रै हुने राजनीतिक परिवर्तन भनेको देशभित्रकै राजनीतिक अजेन्डा के हुन् र युवाहरूकाे चाहना के हो भन्ने हो,’ भट्टराई भन्छन् । ‘पहिलो कुरा त भ्रष्टाचार र राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पुराना नेतालाई पटकपटक भन्दा पनि यो विषय सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएकै कारण अहिले विस्फोट भएको हो । त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा अन्तरिम सरकारले मुख्य जोड लगाउनुपर्छ’, उनले भने । ‘अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा राष्ट्रपतिले ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउन भनेका छन्’, उनी भन्छन् । ‘जेन जी’का नवयुवाहरूको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्नु पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुने भट्टराईकाे विचार छ । त्यससँगै प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण थाल्नुपर्ने उनको ठहर छ । ‘जुन जनधनको क्षति भएको छ, त्यसमा मलहम लगाउने कुरा, भत्किएका संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने तात्कालिक व्यावहारिक कुरा पनि छन्,’ भट्टराईले भने ।  ‘मुख्य कुरा नेपाली राजनीतिले नै पुनर्संरचना खोजेको र मुख्य राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति नै आक्रोश भएको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै मुख्य दायित्व र चुनौती हुन्छ’, उनले भने ।  प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ गते सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोगका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोर तथा युवायुवतीहरूको ज्यान गएका कारण आक्रोश जन्मिएको उनी बताउँछन् । त्यही आक्रोशको पृष्ठभूमिमा दोस्रो दिनको प्रदर्शनमा ‘गलत तत्त्वहरू पनि प्रदेश गरेको’ हुन सक्ने र अब बन्ने सरकारले त्यसको पनि छानबिन गरेर विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

दलका स्वार्थ र भूराजनीति मिलाउने चुनौती
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई देशैभरि र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सङ्गठन भएका राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ पनि चुनौती हुन सक्ने भट्टराईको बुझाइ छ ।  ‘राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ, आकाङ्क्षा र प्रतिशोध एकापट्टि र अर्कापट्टि दक्षिण, उत्तर, पश्चिमका शक्तिहरूलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने भूराजनीतिक अवस्था छ’, भट्टराईले भने । अर्थमन्त्री समेत भइसकेका भट्टराई राज्य संयन्त्रमा रहेको बिचौलियाहरूको चलखेल रोक्न पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई चुनौती हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको परिचालन
राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको कर्मचारीतन्त्र पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती हो । पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सहयोग वा असहयोग गर्ने आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछिन् । ‘कर्मचारीतन्त्रले जो आए पनि सहयोग नै गर्छ। अनुभवी व्यक्ति आउँदा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सहज महसुस पनि गर्छ’, उनले भनिन् । उनले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय कामहरू शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि सहयोगी किसिमको मन्त्रिपरिषद् आवश्यक पर्ने बताइन् ।