काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनपछि विकसित भएको नयाँ राजनीतिक अवस्थाका कारण अन्तरिम नागरिक सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनलाई पुराना दलसहित नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएका छन् ।

निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक : बार एसोसिएसन

कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छारी र असंवैधानिक भएको बताएको छ । एसोसिएसनले शनिवार विहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छारी र असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कदमको भर्त्सना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघियता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ । नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’ यस्ता कार्यहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथिको जनविश्वास घटाउने र संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्ने बारको ठहर छ । लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि बारले माग गरेको छ । सबै सरोकारवालाहरुलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गरेको छ । संविधानको संरक्षणका लागि आफनो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको बताउँदै कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामि कदमलाई अस्विकार गर्ने एसोसिएसनले  जनाएको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एशोसि एशन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आहवान समेत गर्दछ ।

संसद् विघटनप्रति माओवादीको गम्भीर असहमति
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा शुक्रबार राति बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरिएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । ‘मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय गर्दछ’, माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटले बैठक पछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गर्नु धोका : प्रभु साह
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले पुरानै व्यवस्था र प्रणालीलाई स्वीकार गरी केवल सरकार मात्रै परिवर्तन हुनु जेनजी आन्दोलन र सडकमार्फत अभिव्यक्त ताजा जनादेशको अपमान भएको जनाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन र सडकमार्फत अभिव्यक्त ताजा जनादेश विपरीत उही संविधान, पुरानै व्यवस्था र प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै सरकारको नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेर अगाडी बढ्ने विषय धोका भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताएका छन् । नेपाली जनताले अहिलेको संविधान, व्यवस्था, प्रणाली र सरकार अस्वीकार गरिसकेकाले संविधानको रटान लगाउनुको कुनै औचित्य नभएको उनले जनाएका छन् । आजपा अध्यक्ष साहले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटन गरी नयाँ सरकार र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा अगाडी बढ्नु नै नेपाली जनताको माग रहेको जनाएका छन् । ‘जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको जन आन्दोलनलाई केवल नेतृत्वको अनुहार परिवर्तनमा मात्र सीमित गरी अघि बढ्ने धोकापूर्ण सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य छैन । किनकि, समस्या केवल व्यक्तिमा होइन, गलत संरचना र भ्रष्ट प्रणालीमा छ, जसले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह लगायत राज्यको सम्पूर्ण निकायलाई नै दूषित तुल्याएको छ,’ आजपा अध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामी सतहमा रमाउने होइन, गहिराइमा पुगेर समाधान खोज्न जरुरी छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको विद्रोहले देशमा व्याप्त बेथिति, लुट एवं भ्रष्टाचारको मूल जड वर्तमान सरकार, संसद् र संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा फेरि उहीँ पुरानै व्यवस्था र प्रणालीलाई स्वीकार गरी अघि बढ्ने कुरा जेनजी आन्दोलन र सडकमार्फत अभिव्यक्त ताजा जनादेशको अपमान हो ।’ जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनमार्फत प्रकट गरेको ताजा जनादेशलाई स्वीकार गरेर देशलाई बदलावको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले जनाएका छन् । अहिलेको संविधान पुर्णरुपमा असफल भइसकेको बताउँदै उनले नयाँ संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने आवश्यक रहेको जनाएका छन् । ‘जसरी मेसिन परिवर्तन नगरीकन म्यानेजर र कारिन्दा मात्र बदलेर उत्पादन परिवर्तन गर्न सकिँदैन, ठिक त्यसै प्रकार व्यवस्था नबदलीकन अवस्था बदल्न सकिँदैन । व्यवस्था र अवस्था आफैँमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यस सार्वभौम सत्यलाई नजरअन्दाज गर्नु दुखद हो । यसरी जेनजीहरूको अगुवाइमा भएको जनक्रान्तिको औचित्य इतिहासमा पुष्टि गर्न गाह्रो हुनेछ । यसर्थ, यस आन्दोलनलाई कंलकित हुनबाट बचाउन र शाहिदको सपना र रगतलाई जोगाउन यो धोकापूर्ण सम्झौतालाई अस्वीकार गरौँ १ वर्तमान व्यवस्थाको खारेजी सहित नयाँ व्यवस्था निर्माणको दिशामा अघि बढौँ,’ साहले भनेका छन् ।