काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनपछि केही समय मौन बसेका राजनीतिक दल तथा तिनका पदाधिकारीहरू बिहीबारदेखि भने वक्तव्य जारी गर्न सुरु गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जाल खोलिनुपर्ने प्रमुख माग लिएर आन्दोलनमा होमिएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा सोमबार सरकारले बर्बर दमान गरी युवाहरूको हत्या गरेपछि मंगलबारको प्रदर्शन भयावह बनेपछि दलका नेता तथा पदाधिकारी मौन बसेका थिए । सरकारका महत्वपूर्ण संरचना, नेताहरूका निवासमा आगजानीसहित देउवा दम्पत्तिमाथि आक्रमणसम्मको घटना भएपछि दलका नेताहरू केही समय मौन बसेका थिए । जेनजी पुस्ताले वर्तमान संविधानमा संशोधनसहित संसद् विघटनलाई बटमलाइन बनाएपछि बिहीबारदेखि वक्तव्य दिएर पुनः आफूहरूको उपस्थिति देखाउन थालेका छन् । बिहीबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूले संविधान भित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन् । यो क्रममा शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे तथा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल पनि थपिए । उनीहरूले संयुक्त वक्तत्वय जारी गर्दै  राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन पहल गरिरहेको जनाएका छन् । सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन अपिल पनि गरेका छन् । संविधानवादबाट बाहिर जान नहुने उनीहरूको राय छ । विज्ञप्तिमा उनीहरूले लेखेका छन्, ‘देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता‚ नागरिक स्वतन्त्रता‚ भौगोलिक अखण्डता‚ राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ। यस सन्दर्भमा विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ। आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ।’

यस्तो छ घिमिरे र दाहालकाे विज्ञप्ति 
यही मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जेड  हरूको आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। आन्दोलनको क्रममा आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने सबै युवाहरू तथा कर्तव्य निर्वाहको क्रममा ज्यान गुमाउनु हुने राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ । २०८२ भदौ २४ गते बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन, सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, सरकारी तथा निजी आवासहरू, सञ्चार गृहहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवम् सार्वजनिक सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट हुने गरि भएको आगजनी र तोडफोडले मर्माहत बनाएको छ। संघीय संसद भवन तथा सचिवालय र देशभरि भएको आगजनीले देशलाई अपुरणीय क्षति भएको छ। देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता‚ नागरिक स्वतन्त्रता‚ भौगोलिक अखण्डता‚ राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ। यस सन्दर्भमा विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ। आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ।