काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानहरुको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन जारी छ ।  उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक कृषक समिति लगायतले गत आर्थिक वर्षको उखुको वक्यौता अनुदान रकमप्रति क्वीन्टल ७० का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा आइतबारदेखि प्रर्दशन गरेका हुन् ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि उखु किसानहरु अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुदान पनि नआउने हो की भन्ने त्रासमा छन् । उनीहरुले गत वर्षकै अनुदानसमेत आधा कटौती गर्न लागेको आंशका गरेका छन् । आन्दोलनमा बोल्दै उखु उत्पादक हरिचन्द ठकुरीले दुई अर्ब रुपैंयाँ संसदबाट पारित भएतापनि प्रधानमन्त्रीले दिन नचाहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले पैसा लिएका कारण उखु किसानलाई पैसा दिन नचाहेको बताए ।  ‘संघीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु समक्ष हाम्रा कुराहरु पुर्याइरहेका छौं । सरकारमा साझा प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने कुरा मोडिएको छ । उहाँले अहिलेसम्म पुँजी छैन भनिरहनु भएको छ । दुई अर्ब संसदबाट पारित भएको कुरा आएको छ । त्यसमध्ये ७५ करोड चाहीं निकासा भएको छ । तरपनि प्रधानमन्त्रीले दिन चाहनुभयो भने एक अर्ब २५ करोड बाँकी छ । तर उहाँ भुक्तानी दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ उनले भने । 
उनले उखु किसानका लागि सबै मन्त्रालयले सकरात्मक कुरा गरेको र साथ दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले साथ नदिएको उनको गुनासो छ । उनले पंचायतकालमा राजाहरुले शासन गरेको जस्तै गणतन्त्र कालमा प्रधानमन्त्रीले शासन गरेको बताए । उनले माग पुरा नभए राजमार्ग अवरोध गर्ने पनि बताए ।  ‘कृषि, अर्थमन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा हामी गयौँ । सबै ठाँउबाट सकरात्मक कुरा आएको छ । अन्त्यमा मुक्तानी नदिने कुरा उहाँबाट भयो ।  पहिला पहिला पन्चायत कालमा राजाहरुले जे चाह्यो त्यहि हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले ले जे बोल्यो त्यहि हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ  । अब हामी राजमार्ग अवरोध गर्ने तयारीमा छौं । अब छिटै नै राजधानी छाडेर तराइका जिल्लामा जानेवाला छौँ’, उनले भने  । त्यस्तै अर्का उखु किसान नरेन्द्र सिंह विष्टले कन्चनपुरमा रहेका दुईवटा सुगर मिलले प्रत्येक बर्ष सरकारलाई चिनी उत्पादनमा लाग्ने भ्याट र टिडिएस शुल्कगरि सय करोड रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको सुनाए । उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्षम किसानहरुले प्रत्येक मिलबाट सय–सयका दरले अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको राज्यको ढुकुटीलाई योगदान पुर्याएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले उद्योग व्यवसायी र उखु किसानलाई मारमा पारेको दाबी गरे ।