काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।  राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।
विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरले असार ३१ गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको धारा ११३ ९३०मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार उल्लेख छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ,’ संविधानको व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको थियो । 
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर सबै उपस्थित नभएको अवस्थामा र सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसके के गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । ‘परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषय सूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउनेछ र यसरी बोलाइएको बैठकको मिति, समय र स्थानसम्बन्धी सूचना सचिवले सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ,’ संसद्बाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ, ‘(अर्को) बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समयभन्दा ४८ घण्टाअगावै बैठक बस्ने गरीसमेत बोलाउन सकिनेछ ।’ यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने मितिले ४८ घण्टाअगावै बोलाउनुपर्ने र छलफलको कार्यसूची सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे दोस्रो बैठक बोलाउँदा सूचना र कार्यसूची नदिए पनि मिल्नेछ । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गणपूरक र निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या थप गरेको थियो, जसलाई प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकार गरेको थियो । जसअनुसार परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्याका चार अवस्था आउने परिकल्पना गरिएको छ । ती चार वटै अवस्थामा कति जना उपस्थित भए गणपूरक पुगेको मान्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना भए गणपूरक पुग्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियाबारे पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा चारै वटा परिस्थिति समेटेको थियो । त्यसलाई पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियाबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन तथा अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ ।’