काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हस्ताक्षर कीर्ते नभएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा उनले सो तर्क गरेका हुन् । “प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको हस्ताक्षर कीर्ते होइन”,वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, “को कहाँ छ, त्यहीँ सही गराउने हो, कीर्ते छ भने कारवाही लगाउनुस्, त्यो महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार होइन, कागज नमागी पनि गर्न सक्छन्, एउटा पानामा सकिएपछि अर्कोमा सही गर्ने हो नि ।” देउवाको मात्र नभएर रिट हाल्ने १४६ जना सांसदको हक अपहरण गरिएको तर्क गर्दै उनले भने, “संसद्को अधिकार के हो त रु यो शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन १४६ सांसदको हक अपहरण गरिएको हो ।” उनले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र भनी प्रश्नसमेत उठाएका छन् । “श्रीमानबाट बारम्बार आएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेर कागज पेस गरेपछि पदमुक्त हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, “उहाँहरु पदमुक्त हुँदैन भन्नुहुन्छ, विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर गएको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्दा राष्ट्रपतिले बडो विचार गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्याे ।” जवाफी बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको थियो ।  एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहेका छन् । एमीकस क्युरीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो राय दिनेछन् ।