ढाका । सरकारले मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरेको आरोपमा अवामी लिग र यसका सहयोगीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) मा सुनुवाइ पूरा नभएसम्मका लागि आधिकारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको राजपत्रमा सूचना अनुसार आतंकवाद विरोधी (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ को दफा १८(१) बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रपतिको आदेशबाट जारी भएको आदेश तत्काल लागू हुनेछ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) मा चलिरहेको न्यायिक कारबाही पुरा नहुँदासम्म प्रतिबन्ध कायम नै रहने भएको छ । उक्त आदेश अनुसार सन् २००९ जनवरी ६ मा सरकार गठन भए देखि गत अगस्ट ५ मा विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनबाट हसिना पदच्युत नभएसम्म अवामी लिग र यसका सहयोगीहरूले देशभर व्यापक हिंसा र दमनका कार्यहरू गरेको उल्लेख छ। थप रूपमा राजनीतिक विपक्षी र असन्तुष्ट नेताहरू माथि आक्रमण, जबरजस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना र बलात्कार पनि समावेश गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, ‘अगस्टविद्रोहमा पार्टी र यसका सरोकारवाला निकायहरू जबर्जस्ती बेपत्ता, हत्या, जिउँदै जलाउने, नरसंहार, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अमानवीय यातना, लुटपाट, आगजनी, आतंककारी गतिविधि र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेको’ उल्लेख छ । यी आरोपहरूमा दुबै स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेको सरकारको दावी छ । यी आरोपहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू हाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण र अन्य घरेलु फौजदारी अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका छन् । अवामी लिग सरकारको पतन पछि यसका सदस्यहरू र कार्यकर्ताहरूले चलिरहेको न्यायिक कार्यवाहीलाई अवरोध गर्ने, जनतालाई डराउने र राष्ट्रिय एकता तथा  सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्ने उद्देश्यका गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको जनाईएको छ।यस अनुसार विद्रोहका सहभागी माथि आक्रमण, उत्तेजक जुलुस आयोजना गर्ने, राज्य विरोधी पर्चाहरू वितरण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने भनाइहरू दिने, विशेष गरी पार्टीका प्रमुख, अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालगायत विदेशमा बसोबास गर्ने फरार नेताहरूका आक्रमणहरू समावेश रहेका छन् । सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने लगायतका कानुनी व्यवस्था उल्लंघनको प्रयास पनि भएको सरकारको दाबी छ ।